असार १, काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई ६ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको नयाँ भेरिअन्टको  कोरोना भाईरसका साथै देशमा लगातार भैरहेको निषेधाज्ञाको कारण विभिन्न समस्या परेको भन्दै महासंघले श्रममन्त्री श्रीवास्तवलाई छ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र वुझाएको हो ।

ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष गौतमले प्रत्येकआर्थिक वर्षको अन्त्यमा संस्था नवीकरण गर्दा लिईने दस्तुर मिनाहा गरी दिन श्रममन्त्रीसंग माग गरेका छन् । कर चुक्ता, कम्पनी अध्याधिक जस्ता कागजात नभएको अवस्था तथा भौतिक उपस्थितिबिना नै नोटरी नगरीकन अनलाईनवाटै संस्था नविकरण गरीदिनु पर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । 

विगतमा महासंघले नयाँ  पाठ्यक्रम कार्यान्वयन पुर्व आधारभूत कुरा पुरा गर्नु पर्ने भनेर श्रम समिती, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार वोर्ड समक्ष वुझाएको पत्रको कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष गौतमले श्रममन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अघिल्लो वर्ष श्रम समितीले समेत सहजीकरण गर्ने निर्देशन दिएता पनि श्रम मन्त्रालयले ५ लाख धरौटी र नवीकरण दस्तुर १० हजार लिन बाध्य वनाएको स्मरण गराउदै सोही निर्देशनको आधारमा आफै श्रममन्त्री हुँदा कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष गौतमले अनुरोध गरेका छन् ।

सोही अवसरमा महासंघका महासचिव लक्ष्मी प्रसाद लामीछानेले विगत १८ वर्षदेखी एउटै मुल्यमा तालिम संचालन गर्नुपर्ने वाध्यताले पनि तालिमको गुणस्तर सोचे जति हुन नसकेको बताउंदै  व्यवसायीको समस्या जहाँको त्यही राखेर ल्याइएको नयाँ कार्यविधी र लागू गरिएको पाठ्यक्रमले आर्थिकभार र कार्यभार मात्र बढाएकोले नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या आएको वताए  । 

उक्त ध्यानाकर्षण पत्र र हाल व्यवसायीले भोगिरहेको समस्याको सन्दर्भमा मन्त्री श्रीवास्तवले छ वटा बुंदा मध्ये ५ वटा बुँदा तत्कालसम्बोधन गर्ने र बाँकी १ नं को बुँदाको नवीकरण दस्तुर घटाउन तत्काल संभावना नभएको तर पनि कोशिस गर्ने बताएको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए । सोही क्रममा मन्त्री श्रीवास्तवले सवै स्टेकहोल्डरको समस्या मध्येनजर गर्दै सबै मिलेर काम गर्ने आश्वासन दिदै मन्त्रालय तथा सवै निकायलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

महासंघमा आवद्ध भएका १ सय ४२ संस्था हाल देशका ५ वटा प्रदेशमा संचालन भएका छन् भने यस क्षेत्रबाट २ हजार भन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् ।