खोज

भदौ ३१, काठमाडौं । म्यानपावर व्यावसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुसँग गर्ने सबै कारोबारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने तयारी सरकारले गरेको छ । कामदारले सिधै नगद म्यानपावरलाई रकम बुझाउँदा ठगी हुने क्रम बढेपछि नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि तयार गरेको मस्यौदामा म्यानपावरका सबै कारोबारलाई बैकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐन संशोधनपछि म्यानपावर कम्पनीले कामदारसँग नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क नगदमा उठाउन पाउने छैनन् । कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउने रकम बैंकमार्फत म्यानपावरको खातामा जम्मा गरेर त्यसको भौचरको प्रति विभागमा पनि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

यो व्यवस्थापछि विदेश गएका कामदारले तिरेको रकमको जानकारी सरकारसँग पनि हुनेछ । नगद लिएमा म्यानपावरले गरेको कामलाई गैह्रकानुनी मानिनेछ । यो व्यवस्थापछि म्यानपावरको सबै कारोबारको रेकर्ड रहने र कामदारले पनि रकम बुझाएको प्रमाण बैंकबाटै प्राप्त गर्नेछन् । यसले ठगी गर्ने क्रम घट्ने र उजुरीहरुको सुनुवाइमा पनि सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

सरकारले मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुकमा लागू गरेको फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरेको छ । तर, व्यावसायीले कामदारलाई लाखौं उठाएर १० हजारको रसिद थमाइदिने गरेका छन् । यसरी हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

अहिले तोकिएको शुल्क भन्दा बढी बुझाउने अधिकांशले सरकारलाई अहिले उजुरी गर्दैनन् । तर, ठगी भएपछि केही कामदार वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । ठगीको उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या अहिले दैनिक ३० भन्दा बढी हुन्छ ।

सबै देशको लागत तोकिने

ऐनमा म्यानपावरले कामदार पठाउने सबै देश पुग्न लाग्ने लागत तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिँदैछ । अहिले संस्थागत रुपमा १ सय १० वटा मुलकुमा नेपालीहरु काम गर्न गइरहेका छन् ।

कामदारलाई यसरी ठगिन नदिन र म्यानपावरलाई थप ब्यवस्थित तथा मर्यादित गर्न अनिवार्य बैंकिङ प्रणलीबाट कामदारसँग रकम बुझ्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको ऐन संशोधन गर्न गठित समितिका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डितले बताए ।

जिल्ला प्रशासनलाई अनुगमनको अधिकार

ऐन संशोधन गरेर सरकारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यलयले पनि हेर्न, अनुगमन गर्न र मिलाउन सक्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन पनि गर्न लागेको छ ।

यो व्यवस्थापछि मोफसलमा ठगिएका कामदारले जिल्लामै न्याय पाउन सक्नेछन् । अहिले यस्ता ठगीलाई विभाग र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले मात्रै हेर्छ । यसैगरी भिसाको आधारमा नभई कामदारसँग हुने सम्झौतापत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकति दिने व्यवस्था पनि ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले भिसा एउटा कामका लागि पठाउने र सम्झौता अर्कै कामका लागि गरेर कामदार लैजाने क्रम बढ्दो छ । यसका कारण कामदार ठगिएको सरकारको ठहर छ । अब ऐन लागू भएपछि सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएको कामकै आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिइनेछ । ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउने गरी मस्यौदा निर्माणको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अनलाइनखबरबाट