२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बैदेशिक रोजगार

निशुल्क भनिएको जर्मनी रोजगारमा सरकारले नभई म्यानपावरले पठाउने !

२ कार्तिक २०८०, बिहीबार ०३:०३

कात्तिक २, काठमाडौँ । अघिल्लो साता जर्मनीसँग नेपाल सरकारले निशुल्क नेपाली कामदार पठाउन सहमति गर्यो । जर्मनीमा बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार पठाउन सहमति गरेर आएको सरकार आफैले भने जर्मनी कामदार पठाउन नसक्ने बताएको छ । 

जिटूजि मोडलबाट कामदार पठाउने सम्भावना नरहेको वैदेशिक रोजगार बिभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । साथै यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत केहि मिडियालाई म्यानपावरले पठाउने भनि बताइसकेका छन् ।

यसै सम्बन्धमा सरकारी निकाय आफैले व्यवस्थापन नगरे शुन्य लागतका कामदार पठाउन सम्भावनानै नरहने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकार आफैले जर्मनी कामदार पठाउन एउटा छुट्टै कार्यालय खोलेर आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार बनाउन सके मात्र जर्मनीमा सरकार आफैले कामदार पठाउन सक्ने बताइएको छ । आगामी माघदेखि जर्मनीमा नेपाली कामदार पठाउन आवेदन खोल्ने भनिएपनि कसरी कामदार पठाउने भन्नेमै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्यौल रहेको पाइएको छ । 

समझदारी पछि 'अब सरकारी कोटामा नेपाली कामदार जर्मनी जान पाउने, खर्च नलाग्ने' भन्दै समाचारहरु आएका थिए । तर सरकार त्यसरी कामदार पठाउन सक्षमनै नरहेको सम्बन्धित सरकारी निकायकै दावी हुनुले जर्मनी रोजगारी सरकारी मोडलमा नहुँदा म्यानपावर एजेन्सीहरुले पाउने भएका छन् । म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाउँदा पारदर्शी नहुने र चर्को अशुली हुने भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । 

सरकारी पक्षले म्यानपावरले निशुल्क जर्मन कामदार पठाउने भनि दावी गरेपनि २०७२ देखि हालसम्म निशुल्क रोजगारको नाममा भएको अशुली जस्तै जर्मनी रोजगारको नाममा पनि चर्को अशुली हुने निश्चित छ । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोख्रेलले नेपालका मेनपावर व्यावसायीले नेपाली श्रमिकलाई जर्मन पठाउन पाउने भनि बताईसकेका छन् । 

म्यानपावरहरुलाई सरकारले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन इजाजत दिएको छ । त्यस सम्बन्धमा म्यानपावर कम्पनीले जुनसुकै देशमा कामदार पठाउन पाउँछन् तर कयौं बेथितिको कारण आम उपभोक्ताहरु म्यानपावरहरुसँग सकारात्मक छैनन् । म्यानपावरहरुले गर्ने बिबिध अवैधानिक क्रियाकलापको कारण म्यानपावरहरुले नैतिक भर्ना प्रक्रिया पुरा गरि कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी सरकार आफैले गर्न सक्दैन । त्यसो त कुनै राम्रो कोटा म्यानपावरहरुमा आउँदा मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारीहरुकै मान्छेको फोन आएर हैरान हुनुपर्ने अवस्था रहेको म्यानपावर व्यवसायीकै भनाई छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
साफ महिला च्याम्पियनसिप: आज नेपाल र भुटान तथा श्रीलंका र माल्दिभ्सबीच प्रतिस्पर्धा इजरायलको आक्रमणबाट हमासका प्रमुख याह्या सिनवार मारिएको पुष्टि आजको मौसम: देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव रहने ७१ वटा संकटग्रस्त स्थानिय तहलाई रकम वितरण गरिने भारतबाट २ लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गरिदैँ निर्वाचन आयोगले माग्यो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएकाहरुको विवरण काठमाडौं मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलित (फोटो फिचर) सर्च कमिटी’ टुंग्याएर आयोग गठन गर्ने तीन दलको सहमति बडा दशैंको विसर्जन गरियो नाटयश्वरी मन्दिरको उदघाटन गर्दै राष्ट्रपतिले भने : ‘स्वर्ग आएजस्तै भयो’ तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बालुवाटारमा जारी पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काम रोक्न मन्त्री पाण्डेको निर्देशन महिला साफ च्याम्पियनसिप: दशरथ रंगशालामा आज भारत र पाकिस्तान भिड्दै चिसो बढ्न सुरु, तीनवटा प्रदेशमा सामान्य वर्षाको सम्भावना विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकले पाउने राहत रकम वृद्धि, अब १० लाख पाउने ‘ह्रस्व दीर्घ’ टिजरप्रति सकरात्मक प्रतिक्रिया, कात्तिक ३० गतेबाट प्रदर्शनमा एकसाथ ठूलो संख्यामा सहसचिव र उपसचिव पदमा कर्मचारी आवेदन खुला सिंगापुरमा एयर इन्डियाको विमान दुई लडाकु बिमानले घेरिएपछि… महिला टि–२० विश्वकपः वेस्ट इन्डिज सेमिफाइनलमा आज बडादशैँको टीका र जमरा लगाउने अन्तिम दिन