खोज

लन्डन । बेलायत सरकारले शरणार्थीसम्बन्धी नीतिमा व्यापक परिवर्तनको घोषणा गरेसंगै त्यसको प्रभाव नेपालीलाई पनि पर्ने छ । नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउँदा बिदेशीहरुले शरणार्थी भएर बेलायतको पीआर लिन २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

बेलायतमा रोजगारदाता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएर वर्क परमिट भिजा रद्द भएका र अध्ययनका क्रममा आएर बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थीहरुले समेत शरण माग्ने गरेका छन् ।

बेलायतमा शरणार्थी दावी गर्ने धेरै नेपालीहरु छन् । नेपाली मात्र होइन बेलायतमा विगत चार वर्षमा ४ लाखले शरणार्थी पीआरको लागि आवेदन दिएका छन् । बेलायतमा हालसम्म झण्डै ४० हजार आप्रवासी साना डुंगा चढेर इंग्लिस च्यानल पार गरी बेलायत छिरेको तथ्यांक छ । शरणार्थी मुद्दा टाउको दुखाइ भइरहेका बेला बेलायत सरकारले डेनमार्कको मध्य–वामपन्थी सरकारले ल्याएजस्तै कडा नीति घोषणा गरेको हो । जसको कारण शरणार्थी स्टाटस अस्थायी गर्ने, पुनरावेदन प्रक्रिया संकुचित बनाउने र फिर्ती रोक्ने देशलाई भिजा प्रतिबन्ध गर्नेसम्म छ । डेनमार्कमा शरणार्थीहरूले दुई वर्षको अनुमतिपत्र पाउँछन् र म्याद सकिएपछि पुन: आवेदन दिनुपर्छ ।

गृहमन्त्रीले संसदमा घोषणा गरेको योजनामा शरणार्थीको हैसियत (स्टाटस) अस्थायी हुनेछ र प्रत्येक ३० महिनामा नियमित समीक्षा गरिनेछ । शरण माग्ने आप्रवासीको देश सुरक्षित ठानिएपछि उनीहरूलाई स्वदेश फर्काइनेछ ।

बेलायतमा असाइलम भिजा पाएका मानिसले स्थायी आवासीय अधिकार (पीआर) पाउन २० वर्ष पर्खनुपर्नेछ । अहिले यस्तो अवधि ५ वर्षमात्र छ । असाइलम भिजा अस्वीकृत भएकाहरु र गैरकानूनी रुपमा बेलायत छिरेकालाई छिट्टै देश निकाला गरिनेछ ।

शरणार्थीहरुका लागि ग्यारेन्टी गरिएको नि:शुल्क आवास सुविधा र आर्थिक सहायता (साप्ताहिक तलब) रोकिनेछ । जोसँग काम गर्ने अनुमति छ उनीहरुले काम गर्नुपर्नेछ । अपराध गरेका वा हटाउने निर्देशनहरू अवज्ञा गरेकालाई उनीहरुको सुविधा खारेज गरिनेछ ।

शरणार्थीहरुको उमेर प्रमाणित गर्न एआई सञ्चालित प्रविधिको परीक्षणसहित नयाँ प्रविधिहरु प्रयोग गरिनेछ । विशेष गरी बालबालिका भएको दाबी गर्नेहरूको उमेर प्रमाणित गर्न एआई–सञ्चालित प्रविधिको परीक्षणहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने सरकारी योजना छ ।