खोज

अनिल अधिकारी । काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५०० आजैदेखि अनिवार्य लिन भन्दै स्वास्थ्य व्यवसायीहरुले व्यवसायीहरुमा परिपत्र जारी गरेको पाइएको छ ।

पूर्व श्रममन्त्री शरद सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुको स्वास्थ्य जाँच शुल्क परिमार्जन गर्दै एकै पटक तीन हजार शुल्कको वृद्धि गरेका थिए । त्यसैलाई हाल श्रममन्त्रीबिहिन भएको वर्तमान अवस्थामा श्रम मन्त्रालयको समेत मिलिमतोमा शुल्क वृद्धि गरिएको स्रोतले बताएको छ । यसरी शुल्क वृद्धि हुँदा बिदेसिने श्रमिक माथि थप आर्थिक भार थपिने भएको छ । पूर्वश्रम मन्त्री भण्डारीले २०८१ मङ्सिरमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क वृद्धि गरि ९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गराएका थिए ।

मंगलबार मेडिकल व्यवसायीहरुलाई सम्वोधन गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ ‘व्यवसायीहरुले ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेकामदार को स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७२ को छैटौं संशोधन २०८१’ लाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरि मापंद पुरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सूचि समेत सार्वजनिक गरिसकेको हुँदा मापदण्डमा उल्लेख भएका ३४ प्रकारका परिक्षणहरु समेत गर्ने गरि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क रु ९५०० अनिवार्य लिई मिति २०८२ मङ्सिर १० गतेदेखि स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुहुन जानकारी गराउछौं ।’

हेर्नुहोस परिपत्र

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले २०८१ भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो ।  जसले २०७९ मंसिरमा श्रममन्त्री भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सिंहको अध्यक्षमा गठन भएको कार्यदलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा मार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एक रुपता ल्याउनु पर्ने, एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा हेल्थ काउन्सिलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परिक्षणको लागि कम्तिमा वि-ग्रेडको प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । (अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुको ‘सी’ ग्रेडको मेडिकल संस्थाहरुमा परीक्षण हुन्छ ।) तर उक्त प्रतिवेदनमा सुझाएको विषयलाई ध्याननै नदिई पुर्ब श्रममन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्करले बिचौलियाहरुको प्रभावमा परेर शुल्क वृद्धि गराउने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको थियो । अहिले श्रममन्त्री बिहिन भएपनि सचिवमा उनै पुस्कर छन् । उनकै सल्लाहमा मेडिकल व्यवसायीले शुल्क वृद्धि सम्बन्धि निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

हाल अधिकांश मेडिकलले मापदण्ड अनुसार गुणस्तरीय मेडिकल गरेको पाइएको छैन । मेडिकल गर्ने संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढ्दा कतिपय मेडिकलले कामदारको १५०० मै पनि मेडिकल गरिदिने गरेको समेत पाइएको छ । म्यानपावर व्यवसायी तथा बिचौलियालाई कमिसन तिरेर मेडिकल चलाउने बेथितिको अवस्थामा कतिपय मेडिकल व्यवसायीले कामदारले तिरेको शुल्कको आधा भन्दा बढी रकम बिचौलियालाई कमिसन तिर्ने गरेको पाइएको छ । एकै कामदारलाई पटक – पटक मेडिकल गर्न लगाउने बेथिति कायमै छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलको मेडिकल गुणस्तरीय नहुने गरेको विषयमा बर्षौंदेखि मिडिया रिपोर्टहरु आईरहेका छन् । कामदारको गुणस्तरीय मेडिकलको ग्यारेन्टी नगरी मेडिकल शुल्क वृद्धि गरिएको बिषयमा सरकारको लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले यसअघि २०८० साउन १ गते वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा बढीमा ६ हजार ५०० लिन पाउने तोकेको थियो । त्यसै अनुसार व्यवसयीले औशतमा ४५०० शुल्क लिँदै आएका थिए । मलेसियाको ९ हजार ८ सय छ भने गाम्का मेडिकलको शुल्क छुट्टै छ ।

मलेसिया मेडिकल शुल्कमा समेत ठूलो बेथिति छ । मलेसिया मेडिकल गर्नेहरुले कामदारबाट अशुली हुने रकमबाट तीन हजार मलेसियाका अमिनको कम्पनी बेस्टिनेटलाई, तीन हजार सिन्डिकेट जीवित राख्न नेता-मन्त्री-कर्मचारी र केहि पत्रकारसम्मलाई दिनुपर्छ भन्दै सिन्डिकेटका मालिकलेनै लिने गरेको र बाँकी तीन हजार मात्र मेडिकल गर्ने व्यवसायीले राख्ने गरेको स्रोतको दावी छ । यसरी भाग पाएकै कारण यो बेथिति बिरुद्ध श्रम मन्त्रालय मौन बसेको आरोप लाग्दै आएको छ । मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत वेवास्ता हुने गरेको छ । वेवास्था गरेकै कारण कामदारबाट अशुलिने रकम मध्ये श्रम मन्त्रालयलाई समेत भाग लगाएर मौन बनाइएको बताइन्छ । मेडिकल सिन्डिकेटको रकम भाग लाग्ने विषयमा मिडियामा पटक-पटक सार्वजनिक हुँदा त्यस्ता मेडिकलहरुको छानबिन नहुँदा बेथिति मौलाईरहेको छ ।

‘बर्षौंसम्म ३६ वटा मेडिकलले मात्र मलेसियाको मेडिकल कसरी पाए ? अरु मेडिकल किन घुस्न सकेनन् ? मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा बर्षौंसम्म सम्बन्धित पक्षसँग पहलकदमी लिने कोसिस किन गरेन ?’ धेरै प्रश्नका विषय अनुत्तरित छन् । अर्कोतर्फ श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बिभिन्न प्रसंगमा तिनै मेडिकल अरुभन्दा गुणस्तरीय भन्दै स-शुल्क प्रमोसन गर्ने गरेका छन् । श्रम-मन्त्रालय भित्र मेडिकलहरु हेर्ने जिम्मा पाएका कर्मचारीहरुले जोसुकै श्रममन्त्री नियुक्त भएर आएपनि सुरुवातमै मिलिमतो भएको र स्वार्थ जोडिएको बिचौलिया पक्षलाई गुणस्तरीय मेडिकल भन्दै परिचय दिएर सकारात्मक बनाउने, भेटाउने र नजिक बनाइदिने गरेका छन् । जसको प्रभावमा बिचौलिया पक्षले सहजै आफ्नो स्वार्थको चंगुलमा पार्दै आएको बताइएको छ ।