खोज

काठमाडौँ | गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूलाई वार्तामा आउन हुन पुनः आग्रह गरेको छ।

आइतबार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकार पक्षले व्यवसायीहरूसँग संवाद गरी समस्या समाधानको बाटो खोज्न वार्ताका लागि खुला आह्वान गरेको हो।

‘राइड सेयरिङ’ सेवालाई वैधानिकता दिएको विरोधमा व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशमा यातायात सेवा बन्द गरिरहेका छन्। यसअघि बुधबार वार्ताको निम्तो दिइएको भए पनि व्यवसायीहरू वार्तामा सहभागी भएका थिएनन्।

छलफलका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन भइसकेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो।

वार्ता समिति संयोजक तथा प्रदेश सरकारका सचिव इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले कानुनबाट कुनै पक्ष प्रभावित भएको महसुस गरेमा त्यसबारे खुला छलफल गर्न सरकार सधैं तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले वार्ता नै समस्याको समाधानको प्रभावकारी माध्यम भएकाले बन्द–हडताल स्थगन गरी वार्तामा आउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे।

यसअघि आठवटा यातायात सम्बन्धित संगठनहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसमक्ष १७ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। मागहरूमा निजी सवारीसाधनमार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता नदिनुपर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन्।

सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण जेठ १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशका सर्वसाधारण गम्भीर समस्या र असुविधामा परेका छन्।