खोज

काठमाडौँ | सरकारले राइड शेयरिङ एपहरूलाई वैधानिकता दिन थालेसँगै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समितिको अगुवाइमा आइतबार काठमाडौंको माइतीघरदेखि बिजुली बजारसम्म कालोपट्टी बाँधी विरोध प्रदर्शन गरिएको हो।सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार सोमबारदेखि सार्वजनिक यातायातका भाडाका सवारीसाधन सञ्चालनमा नल्याई आन्दोलनलाई तीव्र बनाउने तयारी गरिएको छ। उनले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारे।

गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ३० गते ‘राइड शेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ स्वीकृत गरेपछि व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। महासचिव नेपालले सो नियमावली संघीय कानुनसँग बाझिने गरी बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनका अनुसार, अन्य प्रदेशहरू पनि यस्तै नियमावली स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा छन्।

व्यवसायीहरूले नियमावली खारेज गर्नुका साथै मजदुरको हक–हित र सार्वजनिक यातायातको सुदृढीकरणका पक्षमा सात बुँदे माग अघि सारेका छन्।

राइड शेयरिङ सेवा वर्तमान ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ विपरीत भएको भन्दै व्यवसायीहरू यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्। सो ऐनअनुसार निजी सवारीसाधनले सार्वजनिक यात्रुवाहक सेवा दिन नपाउने व्यवस्था छ।

यही विषयमा व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा १३ असोज २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै, निजी सवारीसाधनमार्फत राइड शेयरिङ सेवा रोक्दा त्यसले चालकहरूको रोजगारीमा प्रतिकूल असर पार्ने निर्णय दिएको थियो।

फैसलामा भनिएको छ, “राइड शेयरिङ व्यवसायलाई निषेध गर्नुको साटो यसको व्यवस्थापन गर्दै महिला, अपांगता भएका यात्रुहरूलाई समावेश गर्ने अनिवार्यता देखिन्छ। साथै, सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरू अपनाई, सवारी दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन र निरीक्षणका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गरिनुपर्छ।”

सर्वोच्चको यही निर्णयलाई आधार मानेर गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली स्वीकृत गरेको हो। तर व्यवसायीहरूले उक्त नियमावलीले परम्परागत सार्वजनिक यातायात व्यवसायलाई प्रभावित पार्ने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।