खोज

काठमाडौँ । विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुनुअघि उपभोक्तालाई एसएमएस वा अन्य प्रभावकारी माध्यममार्फत पूर्व सूचना दिन अनिवार्य व्यवस्था गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको छ।

कानुन संकायका विद्यार्थी विवेक चौधरीले आइतबार दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आउनु अगावै उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वको उल्लेख गरिएको छ। उनले रिटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

रिटमा भनिएको छ, “संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता कायम राख्न र उपभोक्ताको विश्वास सुदृढ गर्न, विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुनुअघि वा लगतै स्पष्ट र प्रभावकारी सूचना उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।”

निवेदक चौधरीले विद्युत् सेवा जस्तो आधारभूत सेवामा जानकारीको अभावले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले संवैधानिक र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणको लागि परमादेश आदेश माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबारको दिन उच्च अदालत पाटनमा पेसी तोकिएको छ।