खोज

काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानबारे मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल भएको छ।

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा कुलिङ पिरियड समावेश गरिएको भए पनि यसबारे वैकल्पिक दृष्टिकोणबाट छलफल गरिएको हो।

विधेयकमा राखिएको प्रावधानअनुसार, अवकाश प्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीहरूले दुई वर्षभित्र संवैधानिक निकाय वा कूटनीतिक सेवामा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। तर पछिल्लो समय केही कर्मचारी समूहबाट यो व्यवस्था पुनर्विचार हुनुपर्ने आवाज उठाइएको छ।

यही सन्दर्भमा, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सभामुखसँग भेट गरी कुलिङ पिरियड हटाउन माग गरेका थिए।

यसअघि, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिको सहमतिमा विधेयकलाई संशोधन गरी प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले १ असारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्दै विधेयकमा कुलिङ पिरियडसहितका प्रावधानको जानकारी गराएका थिए।

हाल, संसदमा अवरोधको अवस्था रहेका कारण विधेयक तत्काल कार्यसूचीमा नराखी अगाडि नबढाउने विकल्पबारे समेत छलफल भएको छ। सत्तापक्षबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी संसदमै प्रावधान संशोधन गर्ने वा राष्ट्रिय सभामा लगेपछि आवश्यक संशोधन गर्ने विकल्पहरू पनि विचाराधीन छन्।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक छलफल भएको पुष्टि गरेका छन्। निजामती सेवा सम्बन्धी यो विधेयक हालको राजनीतिक र प्रशासनिक प्राथमिकताको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ।