खोज

असोज ७, काठमाडौँ | गरिबी निवारण गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, कति गरिबको अवस्था सुधारियो भन्ने प्रगतिको तथ्यांक कतै छैन। चालू आर्थिक वर्षमा गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ।

प्रत्यक्ष ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । अघिल्ला वर्षमा पनि सरकारी तथा दाता एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत अर्बौँ बजेट खर्च हुने गरेको थियो । तर, बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डका उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सही सदुपयोग नभएको बताए । उनले भने, ‘सबैले गरिबलाई खर्च गरेका भन्छन्, तर गरिबको पहिचान गर्न समस्या भएकाले दातृ निकाय र आइएनजिओले सही ठाउँमा खर्च गरेका छैनन् ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा योगेश ढकालले लेखेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले धनीले पनि गरिबको नाममा सुविधा लिने गरेकाले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हजारौँ रुपैयाँ पेन्सन बुझ्नेले पनि राज्यले दिएको भत्ता भन्दै वृद्धभत्ता बुझ्नुले पनि धनीको गरिब मन देखाउँछ ।’ गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले असोज मसान्तसम्म २५ जिल्लाका गरिब घरपरिवार पहिचान गर्दै छ । बोर्डले २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार तीन सय ५० गरिब घरपरिवारको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ । अहिले गुनासो लिइरहेको बोर्डसँग सात हजार घरपरिवारले गरिबीको सूचीमा पर्न माग गरेका छन् । तर, दुई सय ८३ घरपरिवारले गरिबबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् ।

विभिन्न दातृ निकाय र अर्थ मन्त्रालयबीच सम्झौता भएर गरिबलक्षित १५ अर्बका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसअन्तर्गत सामाजिक शीर्षकमा एक अर्ब ८३ करोड, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत ६३ करोड, स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । त्यस्तै, ३६ अर्ब रुपैयाँ सीधै गरिबी निवारणका नाममा राज्यले खर्च गरिरहेको छ । विश्व बैंकको उन्नति कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच अर्ब ७ करोड, गरिबी निवारण कोषमामार्फत् ३ अर्ब ५५ करोड, गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत २ अर्ब, विभिन्न आइएनजिओमार्फत १९ अर्ब ५७ करोड, युवा स्वरोजगार कोषमार्फत ३ अर्ब ४६ करोड र जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुई सय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिब मानेको छ । नेपालका डोनर एजेन्सीले ‘प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४०,१५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने व्यक्ति गरिब हो’ भनेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तरलगायतका विभिन्न परिसूचकका आधारमा गरिबीको दर व्याख्या गर्ने गर्छ । 

कुन जिल्लामा कति गरिव ?

१. सप्तरी –  २,५६,८२१ 

२.  कैलाली – २,५१,५७९ 

३. रौतहट – २,२७,०००

४. सिरहा – २,१९,३३९,

५. बारा – २,०३,४८४

६. कपिलवस्तु – २,०१,७७२

बाँकी : ताप्लेजुङ ३४०६६, पाँचथर २१७२४, इलाम २१००५, झापा ८५७३६, मोरङ १५८२६१, सुनसरी ८९८८८, धनकुटा २५६७७, तेह्रथुम १४६७७, संखुवासभा ३३१४६, भोजपुर ४४२६८, सोलुखुम्बु २६९६४, ओखलढुंगा ३००१७, खोटाङ ५१३१५, उदयपुर ८१६१८, धनुषा १७४०७१, महोत्तरी १००५४४, सर्लाही १३५२६८, सिन्धुली ११२३०३, रामेछाप ५१४६७, दोलखा ४८०६४, सिन्धुपाल्चोक ७२६१३, काभ्रेपलाञ्चोक ५२०१८, ललितपुर ३४५५४, भक्तपुर ३६९९९, काठमाडौं १२८९७३, नुवाकोट ५५८९५, रसुवा १३३२४, धादिङ ६२६२१, मकवानपुर ११५४७३, पर्सा  १७२५९९, चितवन ५०४९४, गोरखा ५४८७५, लमजुङ २७८९५, तनहुँ ४७५३५, स्याङ्जा ३३९०९, कास्की १९३३०, मनाङ २१५०, मुस्ताङ ४६३२, म्याग्दी ३१३२३, पर्वत १८४२६, बाग्लुङ ६११६३, गुल्मी ७१३६९, पाल्पा ५५९१०, नवलपरासी १०८७९४, रुपन्देही १५११७१, अर्घाखाँची ५६७३९, प्युठान ७२७९१, रोल्पा ५७५०४, रुकुम ५४४३१, सल्यान ६९६०५, दाङ १३७२५५, बाँके १२७६९०, बर्दिया १२११७८, सुर्खेत १०४४९२, दैलेख ९३४२८, जाजरकोट ६४१७५, डोल्पा १५४५५, जुम्ला ५२६०२, कालिकोट ७८७४९, मुगु २५७८४, हुम्ला २७९६२, बाजुरा ८५८६७, बझाङ ११०४६५, अछाम १२०९३१, डोटी १०१०००,  कञ्चनपुर १४०३८१, डडेलधुरा ६०९१५, बैतडी ११४३५५ र दार्चुलामा ७०००३ 

- नयाँपत्रिका