खोज

असोज १८, काठमाडौं | काम सकिन लागेका बेला सरकारले नयाँ कार्यादेश दिएपछि असन्तुष्ट स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पदाधिकारी गाउँपालिका\नगरपालिका संख्या केही बढाएर अघि बढ्न सहमत भएका छन् । 

प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, आयोगका अध्यक्षसहितको संयुक्त बैठकमा सोमबार मध्यमार्ग अपनाएर अघि बढ्ने सहमति बनेपछि पुनःसंरचनामा देखिएको गतिरोध हटेको हो । जसअनुसार अब बन्ने गाउँपालिका/नगरपालिकाको संख्या आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ भन्दा केही बढ्ने र सरकारले इलाकालाई आधार मानी दिएको ९ सय २७ भन्दा केही कम हुने छ । दलहरूले संख्या कम भएको भन्दै विवाद गरेपछि सरकारले संख्या बढाउन इलाकालाई आधार मानेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बसेको बैठकले इलाकालाई पनि आधार बनाएर पुनःसंरचना गर्ने गरी आयोगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ । सरकारले दिएको थप कार्यादेशबारे प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले आयोगलाई स्पष्ट पारेका थिए भने आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अधिकार क्षेत्र मिचिएको बताएका थिए ।

बैठकमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललगायतको उपस्थिति थियो । छलफलपछि कार्यादेश सुधार गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको आयोग सदस्य माधव अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अब आयोगको मापदण्डमा इलाका पनि एउटा आधार भन्ने थपिन्छ । कतिपय इलाका सोझै नगरपालिकामा मिसिइसकेका छन्।’

सरकारले दिएको टिओआरलाई केही सुधार गरी आयोगले मापदण्ड परिवर्तन गर्ने अधिकारीले बताए । उनले थपे, ‘सरकारले आयोगको कुरा पनि सम्बोधन गर्ने भएकाले मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भएको हो ।’ आयोगले जनसंख्या, भूगोल र पहुँचलाई आधार मानेको थियो । अब त्यसमा इलाकासमेत थप्ने उनले बताए । ‘अब अर्को एउटा आधार थपेर काम गर्नेछौं । हामीले गरिरहेको काममा एउटा मापदण्ड थपिनेछ ।’ – नागरिक