असोज ५, काठमाडौँ | सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय वा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकल्पका रूपमा लिएको छ ।

न्यूनवर्गीय युवालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन कठिन हुने कारण सहकारी तथा व्यक्तिबाट नै चर्को ब्याज लिन बाध्य छन् । जसको कारण अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजीको फन्दामा पर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस्तो कर्जाको तयारी गरेको हो । 

न्यून तथा मध्यमवर्गीय युवाहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार कर्जाको उपलब्धताको योजना बनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुन्डुराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि कर्जा प्रदान गरिनेछ । सीधै म्यानपावर व्यवसायीको खातामा जाने गरी न्यून ब्याजदर कर्जा उपलब्धताको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको उनले बताए । 

वैदेशिक रोजगारी कर्जाले पारदर्शिता ल्याउने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी कर्जाले रोजगारीको क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम हुने बताएको छ । कर्जा योजनाअनुसार श्रमिकले लिने कर्जा बैंकबाट सीधै म्यानपावर व्यवसायीको खातामा जाने हुँदा व्यवसायीले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । कर्जा योजना सुरु हुनुपूर्व मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीको शुल्क तोक्नेछ । सोहीअनुसार गन्तव्य मुलुक र श्रमिकको कामको प्रकृतिअनुसार रकम भुक्तानी गर्नेछ । 

म्यानपावर व्यवसायीलाई जति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यति मात्रै बैंकबाट व्यवसायीको खातामा जाने हुँदा रकम भुक्तानी पारदर्शी हुनेछ । ‘रकम भुक्तानी गरेको रेकर्ड हुने हुँदा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकलाई ठग्न पाउनेछैनन् । त्यस्तै, श्रमिकले भुक्तानी गरेको रकमअनुसार सरकारले व्यवसायीबाट कर पनि प्राप्त गर्नेछ,’ घिमिरेले भने । 

कर्जाका लागि मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग पनि सहकार्य गर्न सक्नेछ । कोषसँग रहेको ठूलो रकम आम्दानीका लागि कहीँ न कहीँ त लगानी गर्नुपर्छ, त्यसलाई वैदेशिक रोजगारी कर्जाका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयमा छलफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । त्यस्तै, अर्को विकल्पको रूपमा वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारी कर्जालाई पनि समेट्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयको उद्देश्य भनेको श्रमिकले चर्को ब्याज लिएर रोजगारीमा जान नपरोस् । रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकलाई सहज र सरल रूपमा कर्जाको व्यवस्था होस् भन्ने हो,’ घिमिरेले भने । 

वैदेशिक रोजगारी कर्जाले रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहित गर्ने मन्त्रालयको ठहर छ । मन्त्रालयले कर्जा प्रदान गर्ने बैंकमार्फत नै श्रमिकहरूले रेमिट्यान्स पठाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘बैंकबाट कर्जा पाएपछि बैंकप्रति श्रमिकको विश्वास पनि बढ्नेछ । बैंकप्रति आत्मीयता पनि हुनेछ । भोलिका दिनमा रेमिट्यान्स पठाउँदा सोही बैंकमार्फत पठाउनेछन्,’ उनले भने । 

राज्यबाट श्रमिकले के–के पाउँछन् सुविधा

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरकारले विभिन्न खालका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, प्राथमिक सेयरमा कोटाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सेयर बजारमा समेट्नका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले गत वर्षदेखि यो व्यवस्था लागू गरेको हो । जसअनुसार कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्नुपूर्व १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका लागि जारी गर्नुपर्नेछ । यसरी निष्कासन गरिएको सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकले यथास्थानबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागि श्रमिकसँग श्रम स्वीकृति अवधि भएको हुनुपर्ने, रोजगारदातासँगको सम्झौता, डिपिआइपी तथा रेमिट्यान्स खाता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ । श्रमिक अनलाइनबाट नै सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । 

त्यस्तै, सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्ने सहुलियपूर्ण कर्जाका लागि श्रमिकले परियोजनाको खाकासहित कर्जाका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । तर, यस्तो कर्जामा भने श्रमिकलाई धेरै सास्ती भोग्नुपरेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । श्रमिकका लागि बैंकले नै कर्जा दिन आनाकानी गर्ने उनीहरूको गुनासो छ । 

त्यस्तै, सरकारले गत वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न थालेको छ । श्रमिकले मासिक दुई हजार रुपैयाँ योगदान गरी कोषमा समावेश हुन सक्नेछन् । अहिले श्रम स्वीकृति लिएर जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुुनुपर्नेछ । तर, यसअघि नै विदेशमा श्रम गर्दै आएका श्रमिकले भने अनलाइनमार्फत कोषमा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बंैकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्दै आएको छ । श्रमिकको आम्दानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि सरकारले बचतपत्र योजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । केन्द्रीय बैंकले ०६७ सालदेखि बचतपत्रको सुरुवात गरेको हो । तर, अपेक्षित रूपमा बचतपत्रमा आवेदन नपरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । -नयाँ पत्रिकाबाट