खोज

मङ्सिर ९, काठमाडौं । मधेसी दलले १३ मंसिरभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न भनेका छन् । 

सरकारले भने शुक्रबारसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको छ । ‘मोर्चाको अल्टिमेटमभित्रै हामी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँछौँ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बलदेवले भने ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबारसम्म संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारको प्रस्तावबारे यस्तो छ तयारी

सरकारले प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गरी चार विषयमा संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ । नागरिकतामा अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित विषयलाई व्याख्या गरी प्रस्ट्याएर जाने तयारी छ ।

भाषामा भाषा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेर जाने र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वका लागि तीन–चारजना सातवटै प्रदेशबाट सुनिश्चित गर्दै अन्य संख्यामा भने जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ ।

सीमांकनमा भने टुंगो लागेको छैन । स्रोतका अनुसार एमालेको असहमति रहे पनि मधेसी मोर्चा सहमतिमा आए एक खालको प्रस्ताव र मोर्चा पनि सहमतिमा नआएमा विगतमा कांग्रेस–एमालेले राखेको प्रस्तावलाई नै संशोधन प्रस्तावमा राख्ने योजना सरकारको छ ।

प्रचण्डका तीन तयारी

१) मधेसी दलको सहमतिमा संविधान संशोधनमा जाने

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दलको समझदारी र मधेसी मोर्चासँग सहमतिमा संविधान प्रस्ताव अगाडि बढाउने

२) सीमांकनमा कांग्रेस–एमालेको पुरानो प्रस्तावमा जाने

तत्कालीन संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद समितिमा कांग्रेस–एमालेले संयुक्त रूपमा सात प्रदेशको नौबुँदे प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सो प्रस्तावमा उल्लेखित सीमांकन प्रस्तावलाई पनि प्रधानमन्त्रीले सहमतिको एउटा रोडम्याप हुनसक्ने आधार ठानेका छन् । उनले मोर्चासँगको बुधबारको छलफलमा पनि यसबारे जानकारी गराएका थिए ।

३) आफ्नै पार्टीको ११ प्रदेशको प्रस्ताव राख्ने र राजीनामा दिने

मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको प्रस्ताव पारित नहुने र सबै आ–आफ्नै अडानमा रहने भए आफू पनि पार्टीको पुरानै प्रस्तावमा फर्किने बताएका छन् । आफूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजेमा आफ्नो पार्टीले यसअघि राखेको प्रस्तावलाई संशोधनमा लैजाने र पदत्याग गर्न सक्नेसम्मको चेतावनी प्रचण्डले दिएको बैठकमा सहभागी मोर्चाका नेता केशव झाले जानकारी दिए ।

राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा माओवादीले ११ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो । अहिलेको संविधानमा सात प्रदेश राखिएकोमा माओवादीको नोट अफ डिसेन्ट थियो ।

संशोधनका विषय चुनावी नारा बनाउने दुई दलको रणनीति

संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले विरोध गर्ने योजना बनाएको छ । आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरूलाई सडकमा विरोधका लागि पनि उतार्ने तयारी छ । संशोधनको प्रस्तावलाई नारा बनाएर चुनावी तयारीमा लाग्ने योजना एमालेको छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी नारा बनाउन खोजेको छ । एमालेको असहमतिमा संसद्को अंकगणितले संशोधन गर्न दुईतिहाइ नपुग्ने फोरमको विश्लेषण छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अगाडि बढाउने संशोधन प्रस्ताव संसद्मा अस्वीकृत हुने र असफल प्रस्तावको पक्षमा उभिनुभन्दा त्यसैलाई चुनावी नारा बनाएर जाँदा फाइदा हुने फोरमको बुझाइ छ ।

मधेसीसँग प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रस्ताव ल्याउँछु, फेल भए राजीनामा दिन्छु’

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई सहमति दिन्न भनेर स्पष्ट पारिसक्यो । मोर्चाका केही नेताहरूले चारबुँदे प्रस्ताव नमान्ने भनिरहनुभएको छ । त्यसैले स्थिति खराब बन्दै गएको छ, वास्तवमा म धर्मसंकटमा परेको छुु । सरकार बनाउँदा तीनबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने भनिसकेकाले माओवादी र कांग्रेस संशोधनका लागि सहमत छन् ।

म जसरी पनि प्रस्ताव दर्ता गर्छु । तपाईंहरूले साथ दिने हो कि होइन प्रस्ट पार्नुस् । यदि प्रस्ताव फेल भयो भने गठबन्धन त भत्किन्छ नै मैले नैतिक हिसाबले राजीनामा पनि दिनुपर्छ । मोर्चाले प्रस्तावमा सहमति नजनाउने हो भने म एक्लै मेरो पार्टीको ११ प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गराउँछु अनि जनतामा जान्छु । ल भन्नुहोस्, तपाईंहरूको धारणा के छ ? -नयाँ पत्रिका दैनिक