मङ्सिर ९, काठमाडौं । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले मधेसकेन्द्रित दलको संविधानप्रति असन्तुष्टिका कारण मुलुकको परिस्थिति जतिबेला पनि बदलिन सक्ने भन्दै तया"/>
मङ्सिर ९, काठमाडौं । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले मधेसकेन्द्रित दलको संविधानप्रति असन्तुष्टिका कारण मुलुकको परिस्थिति जतिबेला पनि बदलिन सक्ने भन्दै तया"/>
मङ्सिर ९, काठमाडौं । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले मधेसकेन्द्रित दलको संविधानप्रति असन्तुष्टिका कारण मुलुकको परिस्थिति जतिबेला पनि बदलिन सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् ।
जंगी अड्डामा मंगलबार र बुधबार चलेको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा भएको विद्यमान परिस्थितिको मूल्यांकनपछि उनले आउन सक्ने जस्तासुकै चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी अपरेसनल, तालिम तथा बन्दोबस्ती तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले परिस्थिति जतिबेला पनि बदलिन सक्ने भएकाले मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर तालिम तथा बन्दोबस्तीको तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रधानसेनापति क्षत्रीले विभागीय प्रमुखहरू तथा पृतनापतिहरूलाई संस्थागत जिम्मेवारी तथा कार्यहरूको अलावा अपरेसनल रेडिनेस तथा सांगठनिक सुदृढीकरणका क्षेत्रहरूमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
बैठकमा पृतनापतिहरूले दिएको सुझावका आधारमा प्रधानसेनापति क्षत्रीले तराईका विभिन्न जिल्लामा भइरहेको आन्दोलन र तराईकेन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्तिहरू समेतलाई ध्यान दिएर सैन्य संरचना तथा अपरेसनल अवस्था चुस्तदुरुस्त राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी ताराबहादुर कार्कीले आफ्नो क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाबारे पृतनापतिहरूले ब्रिफिङ गरेका थिए । वार्षिक नियमित बैठक भए पनि यसमा समग्र विषयहरूको छलफल, मूल्यांकन र भावी रणनीतिका केही आधार तय स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
‘मुलुकमा देखिएका पछिल्ला विकसित घटनाक्रमबारे सेना अनभिज्ञ भएर बस्न मिल्दैन, त्यसकारण पनि पृतनापतिहरूको बैठकमा छलफल र मूल्यांकन हुन्छन्,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यसले भोलिका दिनमा मुलुकको सुरक्षा अवस्थामा त्यसले पार्ने प्रभावबारे थप रणनीति बनाउन पनि सहज हुनेछ ।’
बैठकले तराईलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा क्रियाशील असन्तुष्ट समूहको माग र उनीहरूको त्यस क्षेत्रमा रहेको प्रभावले सुरक्षा चुनौती थपेको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा सहभागीहरूले असन्तुष्ट समूहका राजनीतिक प्रकृतिका माग राष्ट्रिय अखण्डतालाई ध्यानमा राखेर सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले नै सुल्झाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
तराई–मधेस र प्रादेशिक राजधानीजस्ता विषयले स्थानीय स्तरको सुरक्षा अवस्था खल्बलिन सक्ने र त्यसबाट मुलुकको अखण्डतामा आँच आउन नदिन सेना सचेत रहनुपर्ने पनि बैठकमा सहभागीहरूले सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
समन्वयात्मक बैठकका क्रममा सहभागी कार्यालय, विभाग, महानिर्देशनालय, निर्देशनालय तथा सबै पृतनाहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रको कार्य समीक्षा, वर्तमान वस्तुस्थिति, भविष्यमा आइपर्न सक्ने चुनौतीहरू एवं सुझावहरूका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । बैठकमा समसामयिक वस्तुस्थितिको पुनरावलोकन तथा मूल्यांकनसमेत भएको थियो । -राजधानी दैनिक