खोज

मङ्सिर ११, काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय भाषाको विषयलाई समेटेर संविधन संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ ।

 शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

संशोधनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको कांग्रेस नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले जनाए । शनिबारसम्म राप्रपासहित साना दल र सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रभित्रबाटै आएका असन्तुष्टि मेटाउने प्रयास गर्ने र आइतबार विधेयक दर्ता हुने लेखकले जनाए । शुक्रबारै विधेयक दर्ता गर्ने तयारी भए पनि सत्तारूढ पार्टीभित्रकै असन्तुष्टि मेटाउन सरकारले थप दुई दिन प्रयास गर्न लागेको हो ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा केही पहाडी जिल्ला र भागलाई छुट्टयाएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई ५ नम्बर प्रदेश बनाउने गरी संशोधन गर्न सत्तारूढ दलभित्र समझदारी बनेको छ । उनका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गतका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने सत्तारूढ दलबीच समझदारी छ ।

राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा सबै प्रदेशबाट ५ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी बाँकी ३ मा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । 

संविधानमा प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्तिसहित ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

भाषाको विषयमा भाषा आयोगले दिएको सिफारिसअनुसार सरकारले निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई अनुसूचीमा राख्ने गरी संशोधन गरिने भएको छ ।

नगारिकताका सवालमा वैवाहिक अंगीकृत महिलालाई नागरिकता दिने तर नागरिकता पाउनु अघि पहिले नागरिक रहेको मुलुकको नागरिकता त्यागेको हुनु पर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले यी चारै विषयमा आपत्ति जनाउँदै प्रस्तावित संशोधन विधेयकलाई ‘राष्ट्रघात’को संज्ञा दिएको छ । ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला र भाग अलग्याउने प्रस्तावमा भने सत्तारूढ दलभित्रै समेत असन्तुष्टि छ । ५ नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्वबाट गर्ने कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले समेत यो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । असन्तुष्टि साम्य पार्न कांग्रेस र माओवादी दुवैले शनिबार आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल गर्ने भएका छन् ।

संशोधन मस्यौदामा सहमति जुटाउन मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्ने जनाइएको छ । शुक्रबारको बैठकमा श्रेष्ठले मधेसी मोर्चाको सहमतिबेगर संशोधन विधेयक लैजानुको कुनै अर्थ नहुने बताएका थिए । 

उनको यो अडानपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मोर्चासँग सहमतिका लागि शनिबार नै छलफल गर्ने बताएका थिए । -कान्तिपुर दैनिक