खोज

मंसिर २४, काठमाडौं | २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपश्चात् राहत र पुनर्निर्माणका नाममा नेपाल भित्रिएका एक सयभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिई ‘गायब’ भएका छन् ।

ती संस्थाले कहाँ–कहाँबाट कति रकम भित्र्याएका थिए र कुन क्षेत्रमा कति खर्च गरे भन्ने सूचना सरकारसँग नै छैन । केही संस्थाले वेबसाइटहरूका माध्यमबाटै नेपालका लागि भनेर विकसित मुलुकहरूबाट ठूलो धनराशी संकलन गरेका थिए । 

नियामक निकाय समाज कल्याण परिषद्मा हाल २ सय ५४ आईएनजीओ मात्र सम्पर्कमा छन् । तर, भूकम्पका बेला उद्धार र राहतका नाममा झन्डै ३ सय ५० आईएनजीओ नेपालमा क्रियाशील रहेको परिषद्को अनुमान छ । समाज कल्याण ऐन र नियमावली, २०४९ अनुसार हरेक संस्थाले परिषद्सँगै अनुमति लिएरमात्र आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अधिकांश नवप्रवेशी संस्थाले यस्तो अनुमति लिएका थिएनन् ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक शिवकुमार बस्नेतका अनुसार भूकम्पलगत्तै एक सय हाराहारीमा नेपाल भित्रिएका नवप्रवेशी आईएनजीओमध्ये जम्माजम्मी ३० वटा संस्थामात्रै हाल परिषद्को सम्पर्कमा छन् । अधिकांश नवप्रवेशी संस्थाहरूले परिषद्को अनुमति नै नलिई सिधैं जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत राहत वितरण गरेका थिए भने कतिपयले अनुमतिबिनै राहत वितरण गरेका थिए । उद्धार र राहतको चरणमा नेपालमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन भएको अनुमान छ ।

वैशाख १२ को भूकम्प लगत्तै परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रहरूमा भूकम्प पीडित/प्रभावित व्यक्ति÷परिवारहरूको उद्धार एवं राहत कार्यमा संलग्न भएका भनिएका सबै एनजीओ र आईएनजीओलाई सम्पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा परिषद्मा उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो ।

राहतमा संलग्न संस्थाले ठेगाना, सम्पर्क व्यक्ति र माध्यम, उद्धार र राहतको निम्ति प्राप्त भएको सहयोगको प्रकार (नगद वा वस्तुगत), नगद सहायताका हकमा रकमको आकार, जम्मा गरेको बैंक र खाता नम्बर, सहयोग दिने दाताको नाम र ठेगाना तथा रकम प्राप्त भएको मितिसमेत खुलाई विवरण पेस गर्न परिषद्ले आह्वान गरेको थियो ।

वस्तुगत सहयोगका हकमा सबै विवरण, थान र गोटा तथा जम्मा मूल्यसमेत मागिएको थियो । यस्तै, स्थानीय बजारबाट खरिद गरिएको सामानको खरिद प्रक्रिया, पसल, फर्म र संस्थाको नाम ठेगाना, प्यान र भ्याट नम्बर तथा कुल खरिद मूल्य, राहत सामग्री वितरण गरिएको स्थान, घरधुरी, राहत पाउनको नामावली, राहत सामग्रीको नाम, गोटा र वितरण तथा वितरण गरिएको मितिसमेत उपलब्ध गराउन भनिएको थियो ।

यस्ता सामग्री वितरण भएको जिल्लाको स्वीकृति र समन्वय गरिएको निकाय तथा कर्याालयको नाम ठेगाना तथा स्वीकृति र सिफारिस पत्रसमेत उपलब्ध गराउने गरी परिषद्ले जानकारी मागेपनि करिब दुई दर्जन संस्थाले मात्रै परिषद्लाई जानकारी उपलब्ध गराएका थिए ।

एक सयभन्दा बढी आईएनजीओले भूकम्पका नाममा नेपालमा कति रकम भित्र्याए वा संकलन गरे भन्नेबारे अहिलेसम्म परिषद् बेखबर छ । त्यस्तो राहत कुन स्थानमा, कति मात्रामा र कसले उपलब्ध गराए भन्नेबारे नियामकसँग कुनै जानकारी छैन ।

समाजकल्याण ऐन २०४९ को दफा २३ को उपदफा २ मा परिषद्सँग आबद्ध सामाजिक संघ–संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनसहित आफूले गरेको कामको विवरणसहित परिषद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । – कारोबार