खोज

फागुन ५, काठमाडौं | सामान्य घरसारको कागज वा कपाली तमसुककै भरमा ऋण लिने–दिने गर्नुभएको छ ? विचार गर्नुस्, तपाईंको थैली भुस हुन सक्छ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणित नभएको लिखत सरकारी अड्डाले मान्यता दिने छैनन् ।

संसदको विधायन समितिले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लिखत सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

प्रचलित मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएका ६ वटा विधेयकमध्ये ‘देवानी मुद्दाको कार्यविधिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफावार छलफल टुंग्याउँदै समितिले स्थानीय तह वा वडाबाट प्रमाणित नभएका लेनदेनका कागज अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

‘कानुनबमोजिम कुनै निकायबाट प्रमाणित वा पारित गर्नुपर्ने वा त्यस्तो निकायमा अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट अभिलेख रहने वा त्यस्तो निकायबाट कार्यान्वयन हुनेबाहेकका यस परिच्छेदबमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहीछाप गर्नुपर्ने ५० हजार रुपैयाँ वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्धारण गरेको भन्दा बढी रकमको नेपालभित्र घरसारमा तयार भएको लिखत सम्बन्धित पक्षहरू स्थानीय तह वा वडा समितिको कार्यालयमा उपस्थित भई सक्कल लिखतको शिरमा त्यस्तो कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ । – कान्तिपुर