खोज

फागुन १३, काठमाडौं | उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले घरजग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरी ६ महिनामा दुई करोड ५० लाखभन्दा बढी राजस्व छली गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ६ मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले चालू आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा असुल गर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर २ करोड ५० लाख असुलै नगरी राजस्व ठगी गरेको पाइएको हो । उनीहरूले विक्रेतासँगको मिलिमतोमा पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने नियमलाई समेत लत्याउँदै कम रकम उठाएको पाइएको छ ।

काठमाडौका डिल्लीवजार, कलंकी, चावहिल र साखु तथा भक्तपुर र ललितपुरका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुवाट त्यति ठुलो राजश्व रकम छली गरेको पाइएपछि त्यहाँ कार्यरत ८० भन्दा वढि कर्मचारी छानवीनको घेरामा परेका छन् । राजश्व ठगीमा कर्मचारीकै मिलिमतो पाईएपछि भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले छानवीन अघि वढाएको छ ।

भुमिसुधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले राजश्व छली गर्ने कर्मचारी माथि छानवीन थालिएको बताए । ‘विभिन्न मालपोत कार्यालयमा पुँजीगत लाभकर उठाउने सन्दर्भमा व्यापक बदमासी भएको पाइएको छ । राज्यको सम्पति दुरुपयोग गर्ने जोसुकै माथि पनि कडा कार्वाही गरिन्छ’, उनले भने ।

मन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा अधिकृत सदस्य रहेका पाँच वटा छुट्टाछुट्टै टोली गठन गरेर छानबिन थालेको थियो । ति टोलीले ६ वटा मालपोत कार्यालयले विगत ६ महिनाको अवधिमा असुल गर्नुपर्ने पुजीगत लाभकर वापतको २ करोड ५० लाख भन्दा वढि राजश्व असुल नगरि वद्मासी गरेको निश्कर्ष निकालेको थियो । छानवीनमा टोलीका सदस्यहरुका अनुसार ६ वटै मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र जग्गा विक्री गर्ने विक्रेताहरुको मिलिमतोमा कतिपय स्थानमा मुनाफा नै नदेखाउने तथा विभिन्न वहानामा मुनाफा रकम लुकाएर पुजीगत लाभकर नै असुल नगरेको पाईएको थियो ।

अधिकांश मालपोत कार्यालयवाट पुँजीगत लाभकर वापत कूल मुनाफाको ५ प्रतिशत रकम लिनु पर्नेमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै लिएको पाइएको छ । विक्री गर्नेले घर जग्गा मिलाउँदा, सम्याउँदा वा कम्पाउण्डिङ गर्दा मुनाफा रकमबाटै विभिन्न खर्च भएको विवरण देखाए पनि कुन शिर्षकमा कति रकम खर्च भएको नखुलाइएको उनीहरुले बताए ।

के हो पुजीगत लाभकर ?

घरजग्गा लगायतका सम्पति विक्री गर्दा कूल मुनाफा वापत सरकारलाई वुझाउनु पर्ने तोकिएको राजश्व रकम नै पुजीगत लाभकर हो । यो रकम सरकारले विक्री गर्ने व्यक्तिवाट असुल उपर गर्छ । सरकारले वजेट मार्फत नै पुजीगत लाभकर उठाउने नीति अख्तियार गर्दै आइरहेको छ । सो अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले घर जग्गा विक्री गर्दा आउने नाफाको २ दशमलव ५ प्रतिशत देखि ५ प्रतिशत सम्म रकम सरकारलाई वुझाउनु पर्छ । घरजग्गा खरिद गरेको पाँच वर्ष भित्र विक्री गरिएमा विक्रेताले कूल नाफाको ५ प्रतिशत र ५ वर्ष पछि विक्री गरिएमा नाफाको २ दशमलव ५ प्रतिशत रकम सरकारलाई वुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

कर्मचारीका ‘डन’हरुको सरुवा

भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा आएपछि देवकोटाले उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयमा वर्षौदेखि अड्डा जमाएर वसेका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरेका छन् । उनले लामो समयदेखि मालपोत र नापीमा वसेका कर्मचारीलाई सरुवा गरेर आफुले सुद्धिकरण थालेको बताए । मालपोत कार्यालय आकर्षक र मालदार कार्यालयको रुपमा चिनिन्छ । त्यहाँ जान कर्मचारीहरुले साम, दाम, दण्ड अपनाउने गरेका छन् । त्यसैले केहि कर्मचारी लगातार १० वर्षसम्म मालपोत कार्यालयमा नै कार्यरत रहदै आएका थिए ।

८० कर्मचारीको जागिर संकटमा

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले राजस्व छलीमा संलग्न ८० कर्मचारीलाई कारबाहीको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिम्मा लगाउने सम्बन्धमा अख्तियारका अधिकारीहरूसँग छलफल पनि थालेका छन् । तर, कर्मचारीलाई कारबाही नगर्न सचिव देवकोटामाथि दबाब आइरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘सचिवले आमूल सुधार गर्न खोज्नु भएको छ, तर वर्षौँदेखि खान पल्केकाले उहाँलाई धम्क्याउनसमेत थालेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।  - नयाँ पत्रिका