खोज

फागुन १६, काठमाडौं | राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणका लागि पाँचवटा सर्त अगाडि सारेको छ । तीन लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने पीडितलाई थप तीन लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयनमा लैजान प्राधिकरणले सर्त राखेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् । तीन लाख सहुलियत ऋण लिने व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विपन्नवर्गका रूपमा परिभाषित गर्नेछ । 

भूकम्पबाट घर क्षति भई लाभग्राहीको सूचीमा परेको हुनुपर्ने, बन्न लागेको घर धितो राख्नुपर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७३ को अनुसूची १ (१२) बमोजिम बन्न लागेको घर धितो राख्ने र बैंकलाई मान्य हुने आयआर्जनको सुनिश्चितता गरी ल्याउनुपर्ने सर्त प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ ।

उक्त अनुसूचीमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गाबाहेक विभिन्न किसिमका गुठी, बिर्ता र गुठी अधीनस्थ जग्गा, मोही लागेको जग्गा, स्ववासी, बेनिस्सा, गाउँ ब्लक, कोदाली, आँकडा, विटौरी, उखडासमेतका जग्गामा बसोबास भई घर क्षति भएकालाई लाभग्राही मानिएको छ । ती लाभग्राहीसँग भएको जग्गाको भोगसम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद वा पुर्जीका आधारमा स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिसलाई आधार बनाइएको छ।

पोखरेलका अनुसार गुठी, स्ववासीलगायत निस्सा भएका लालपुर्जा नभएकाहरूलाई घरको नक्सा पास गर्न समस्या भएको हुँदा बाधा अड्काउ फुकाउन अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । प्राधिकरणको प्रस्तावमा ऋणको भाकाभित्र सोही घर र जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने, ऋण नतिरेको अवस्थामा ऋणको भाका नाघेपछि पासपोर्टलगायत स्थानीय निकायबाट गरिने सिफारिसमा रोक लगाउने तथा कुनै पनि सामाजिक सुविधा नदिइने सर्त उल्लेख छ ।

ऋण पाउन पूरा गर्नुपर्ने सर्त

– भूकम्पबाट घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेको हुनुपर्ने,

– बन्न लागेको घर धितो राख्ने

– बैंकलाई मान्य हुने आयआर्जनको सुनिश्चितता गराउनुपर्ने

– ऋणको भाकाभित्र घर–जग्गा बेचबिखन गर्न नपाइने

– ऋण नतिरे स्थानीय निकायबाट दिइने सेवा–सुविधा रोकिने 

- अन्नपुर्ण पोस्ट