खोज

चैत २९, काठमाडौं । डिआइजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको करिब २ महिना लामो संघर्षबीच प्रकाश अर्याल नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक भएका छन् । 

यसअघि नै भइसकेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाएको हो ।

वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरमा रहे पनि कार्यासम्पादनमा पहिलो नम्बरमा रहेका अर्यालले आफ्नो दाबी भने जोडदार रूपमा प्रस्तुत गरेका थिएनन् । गत २ फागुनमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्ति गर्दा उनी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको रूपमा राजधानीको ट्राफिक जाम व्यवस्थापनमै व्यस्त थिए ।

चन्दलाई आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर पेस गर्न निर्देशन दिएपछि मात्रै अर्याल आइजिपी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरे । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफ्नो नम्बर सबैभन्दा धेरै रहेको सूचना उनले पाएका थिए, सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आफूलाई आइजिपीमा बढुवा गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि हाले । समकक्षी डिआइजी सिलवाल र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको मुद्दामै जोडेर आफ्नो रिटमाथि फैसला हुने उनको अपेक्षा थियो ।

तर, ८ चैतमा सर्वोच्चले कार्यसम्पादनमा धेरै नम्बर हुनेलाई नै आइजिपी बनाउन परमादेश जारी गर्दै सिलवालको नै धेरै नम्बर रहेको ठहरसमेत गर्यो । सर्वोच्चले रद्द गरिसकेकाले चन्दलाई नै आइजिपीको फुली लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले मध्यवर्ती बाटो खोज्न थाल्यो ।

तर, सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेका व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउन परमादेश दिएको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै अर्यालकै थियो । अर्याललाई आइजिपी बनाउनमा निवर्तमान आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । उपेन्द्रकान्तले सुरुदेखि नै प्रकाशको पक्षमा पृष्ठभूमि बनाएका थिए । चार डिआइजीमध्ये प्रकाश नै उनका सबैभन्दा निकट थिए । त्यही भएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा धेरै नम्बर उनले प्रकाशलाई नै दिएका थिए । त्यही नम्बरका आधारमा अर्याललाई आइजिपी बनाउन सकिन्छ भन्ने निश्चित भएपछि सरकारले आफ्नो गृहकार्य सुरु गर्यो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजेका लागि तय थियो । पौने ४ बजे मात्रै बैठक सुरु भयो । बरियता विवादका कारण उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि उपस्थित नभएको बैठकको सुरुमै आइजिपी नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल भयो । प्रतिस्पर्धामा रहेका चार डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दको कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर बैठक स्थगित भयो ।

महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कानुनसचिव कमलशाली घिमिरे, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र निमित्त प्रहरी महानिरीक्षक डा। दिनेशचन्द्र पोख्रेल रहेको समितिले तत्कालै काम सुरु गर्यो । चारै डिआइजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मगाएर अध्ययन भयो । 

झन्डै तीन घन्टा अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा एक नम्बरमा रहेका अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्ले आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । -नयाँ पत्रिका दैनिक