खोज

जेठ २६, काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थले रोकेसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको तलब सुविधा अन्योलमा परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले तत्कालका लागि तलब सुविधानको प्रस्ताव रोकिएको बताए । ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ३५/३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले जागिरका लागि खुलाएकोजस्तो गरी उनीहरुको तलब सविधा तोकेकाले त्यसमा अर्थमन्त्रालयको राय नमिलेको हुँदा रोकिएको बताए ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । -राजधानी दैनिक