खोज

माघ २६, काठमाडौं । डेढ साताअघि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा भएका ‘पहुँचवाला’लाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा सशस्त्र प्रहरी बलले संगठनको संरचनामै दीर्घकालीन असर पार्ने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ । 

छलफल, बहस, अध्ययन र अनुसन्धानबिनै सीमित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी तयार पारिएको यो प्रस्तावलाई सरकारले पारित गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको अधोगतिका दिन सुरु हुनेछन् । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।

अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक संरचना मापदण्डविपरीतसमेत रहेको यो प्रस्ताव पारित भए राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ । साथै सशस्त्र प्रहरीमा निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) मा भर्ना भएकाहरूको वृत्तिविकास र भविष्यमै गम्भीर आघात पर्नेछ । छलफलका लागि ल्याइएको यो प्रस्तावको सशस्त्रभित्रै चर्काे विरोध हुन थालेको छ।

‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको हालको कार्यालय, थप कार्यालय र दरबन्दीको पुनःसंरचना’ नाम दिइएको सो प्रस्तावमा केन्द्रमा रहेको एआईजीको संख्या घटाएर प्रदेशमा लगिएको छ । 

सशस्त्र मुख्यालयभित्रै चारओटा विभाग रहेकामा त्यसलाई घटाएर दुईमा झारिएको छ । राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र महानगरीय कार्यालयलाई यथावत राखिएको छ । 

सशस्त्र मुख्यालयभित्रै रहेको चारओटा विभागमध्ये मानवस्रोत विकास तथा प्रशासनिक विभागलाई एउटै बनाइएको छ । कार्य तथा सीमा सुरक्षा विभागलाई पनि ‘मर्ज’ गरिएको छ ।

तर हरेक प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी बलको मुख्यालय प्रस्ताव गरिएको छ । सात प्रदेशमा सातओटा र काठमाडौं उपत्यकामा एक गरी आठ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको हो । हाल काठमाडौं उपत्यकामा रहेको महानगरीय कार्यालयलाई भने यथावत राखिएको छ ।

यहाँ आश्यर्च कुरा के छ भने ७१ हजार बढी जनशक्ति रहेको नेपाल प्रहरीले प्रदेशबाट एआईजी फिर्ता बोलाइसकेको अवस्थामा ३७ हजार जनशक्ति पनि नरहेको सशस्त्र प्रहरीले भने प्रदेश मुख्यालयको नाममा एआईजी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ । 

यो प्रस्ताव भनेको अनिवार्य अवकाशमा जाँदै गरेको अवस्थामा एआईजी बन्न सफल चार जना जानकीराम भट्टराई, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी र निराकरमविक्रम शाह तथा वरिष्ठलाई उछिनेका राजेश श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिनलाई मात्र गरिएको हो । 

किनकि सरकारले उनीहरूलाई बढुवा गर्दा प्रदेशमा एआईजी खटिएको अवस्थामा खटाउने र प्रदेशमा खटाउन नमिलेको अवस्थामा फाजिलमै रहने निर्णय गरेको थियो । साथै उनीहरूले अनिवार्य अवकाश पाएकै दिन पद पनि स्वतः खारेज हुने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

तर अहिले सरकारले प्रदेशमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेकाले एआईजीस्तरका अधिकारी प्रदेशमा खट्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले, सशस्त्रले प्रदेश मुख्यालयको अवधारणा अघि सार्दै एआईजी व्यवस्थापनको नयाँ रणनीति बनाएको हो । 

सशस्त्र मुख्यालयले हालै बनाएको दरबन्दी थप तथा पुनःसंरचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा भने प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको तर्फबाट जुनसुकै तहको दरबन्दी गए पनि सशस्त्र प्रहरीको कमान्ड कन्ट्रोल केन्द्रमै रहनुपर्ने भन्दै एआईजीको दरबन्दी कायम गर्न प्रस्ताव गरेको हो । 

यद्यपि, नेपालको संविधान–२०७२ को धारा २६८ को ४ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर संघीय कानुन नबन्दै सशस्त्र मुख्यालयले त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी समिति गठन गरेर एआईजीको दरबन्दी कायम गर्न लागेको हो ।

समितिको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश मुख्यालयको कमान्ड कन्ट्रोललाई बलियो बनाउने नाममा हाल कायम रहेका गण÷सीमा सुरक्षा कार्यालय (सिसुका) को संख्या पनि घटाइएको छ । गण (२७) र सिसुका (२१) गरी ४८ ओटा रहेकोमा प्रस्तावित मस्यौदामा ४५ बनाइएको छ भने सिसुकाको अस्तित्व नै मेटाइएको छ । साथै सिसुकाअन्तर्गत रहेका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) पूरै हटाइएको छ । 

हाल बीओपीको संख्या ८७ छ । सशस्त्र प्रहरी बलमा इन्स्पेक्टरले कमान्ड गर्ने भनेको बीओपी मात्रै हो । सशस्त्र प्रहरी बल सुधार योजनाअन्तर्गत भने बीओपीको संख्या थप गर्ने भनिएको थियो । साथै प्रस्तावित मस्यौदामा नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ले कमान्ड गर्दै आएको गुल्मको संख्या पनि ३९ बाट ३२ मा झारिएको छ ।

यो प्रस्ताव पारित भए नेपाल–भारत सीमा सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पर्नेछ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा भएकाले नेपालले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने भएको हो । 

सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सीमा सुरक्षामा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यसमा सिसुका र बीओपीले उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको छ । 

तर प्रस्तावित मस्यौदामा यी दुवै कार्यालय हटाउने भनिएको छ । जबकि, नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रअन्तर्गतको भारतीय भूमिमा भने पाँच÷पाँच किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) खटाइको छ । नेपालमा भने ३० किलोमिटर अन्तरमा स्थायी रूपमै बीओपी रहेकोमा बीओपी हटाएर अस्थायी पोस्टहरू बनाउन खोजिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यदि यो मस्यौदा पारित भए बाहिनी तथा निर्देशनालयहरू बढाउँदा एसएसपीमाथिको दरबन्दी मात्रै बढ्नेछ । तर इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएकाहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्नेछ । हाल सिसं ४ मा भर्ना भएका ३९ जना १४ वर्षदेखि इन्स्पेक्टर नै छन् । हाल सिसं १२ को तालिम हुँदै छ ।

सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदाले सशस्त्र प्रहरी बल थाना र चौकी जस्ता ससाना संरचनामा जान खोजिरहेको देखिन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बलका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी बाबुराम पाण्डेले केही समिति बनेको र ती समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म कस्तो छ के छ भन्न नसकिने बताए । ‘एआईजीको संयोजकत्वमा केही समिति बनेका छन् तर त्यसको प्र्रतिवेदन आइसकेको छैन,’ डीआईजी पाण्डेले भने ।

मानवस्रोत र प्रशासन विभागलाई गाभेर मानवस्रोत विकास तथा प्रशासन विभाग बनाउने पुरानै निर्णय भएको र बीओपी खारेजलगायतका विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।