खोज

चैत १६, काठमाडौं | नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारका लागि चलनचल्तीभन्दा चार गुणा बढी मूल्य हालेर खरिद गरेको जग्गामा राजस्वसमेत छली गरेको भेटिएको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।

झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवाको जग्गा निगमलाई बिक्री गर्दा व्यवसायीले ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भेटिएको हो । निगमले डेढ वर्षअघि २ अर्ब ३३ करोड ४० लाख ७५ हजार ५ सय ८४ विभिन्न ठाउँमा ९४ बिघा १७ कट्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये निगमले १ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ८६ हजार चार सय २७ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

जग्गा खरिदमा निगम व्यवस्थापनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन करिब टुंग्याइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनमा जग्गा खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकरबापत तिर्नुपर्ने राजस्व छली भएको देखिएको हो । महालेखाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्दै राजस्व छल्ने अभिप्रयाले गरिएको कारोबारमा थप जरिवाना र ब्याजसमेत असुल्न सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कहाँ कति छली ? 

-झापा : साढे १४ करोड 

-सर्लाही : साढे ८ करोड 

-चितवन : करिब १५ करोड 

-भैरहवा : ११ करोड 

यसरी भयो छली

किसानबाट जग्गा खरिद गरेका व्यवसायीले आफ्नो स्वामित्वमा नलिई सोझै आयल निगमलाई पास गराएका थिए । व्यवसायीले यस्तो प्रकारको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्दा छुट पाउने व्यवस्थाअनुसार राजस्व दाखिला गरेको दाबी गरेका छन् । र, उनीहरूले गैरव्यावसायिक करयोग्य सम्पत्तिको दाबी गर्दै जग्गा निगमलाई पास गराएको देखिन्छ ।

तर, आयकर ऐनले बोलपत्रबाट हुने कारोबारमा लागत खर्च कटाएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा जग्गा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गरी बोलपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले जग्गा खरिद गरेसरह मानिने व्यवस्था छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार बोलपत्रदाताले आफ्नै स्वामित्वको जग्गा मानेर निगमलाई रजिस्ट्रेसन पास गराइदिने र भुक्तानी आफूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त सम्पत्ति व्यापारिक मौज्दातको नित्सर्ग भएकाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्दछ ।’