खोज

वैशाख ९, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार विभागले गैरकानुनी रूपमा राहदानी संकलन गर्ने, रकम उठाउने र बढी शुल्क लिने एजेन्ट तथा म्यानपावरमाथि कारबाही गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा सोझा कामदारमाथि हुने चर्को शोषण रोक्न विभागले अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाएको हो । बिभागले राजधानीमा मात्र नभई गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी स्थानीय तहसम्मै अनुगमन गर्ने जनाएको छ । बिभागले म्यानपावरको वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको पहिचान गर्ने भन्दै वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको सबै सूची देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउदै छ । बिभागसँग भएका सूची बाहेकका सबैलाई कारवाही गरिने बिभागले जनाएको छ । 

अनुगमनलाई सहज बनाउन बिभागले म्यानपावरहरुलाई वैधानिक एजेन्ट र शाखा कार्यालयको विवरण ७ दिनभित्र विभागमा पेस गर्न म्यानपावर व्यवसायीलाई समय दिएको थियो । जुन म्याद सकिएको छ ।  

बिभागले जिल्ला तहबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै तहबाट कारबाही हुन सक्ने अवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । 

१० हजार लागतमा नपठाउनेलाई कारबाही 

विभागले सरकारले तोकेको लागत खर्चमा समेत नपठाउने म्यानपावरलाई कारबाही गर्नका लागि अनुगमन टोली खटाएको छ । 

‘सरकारले खाडी तथा मलेसियामा १० हजार रुपयाँ लागत खर्च तोकेको छ । म्यानपावरले बढी रकम लिएको उजुरी पर्ने बित्तिक्कै टोलीलाई अनुगमनको लागि पठाइहाल्नेछौं' महानिर्देशक आचार्यले भने ।

श्रम मन्त्रालयले समेत म्यानपावरले तोकेको लागत खर्चलाई कार्यान्वयन नगरे सरकारसँग कारबाहीका लागि विभिन्न विकल्प भएको जनाएको छ । सरकारको नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने म्यानपावर व्यवसायीको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि सम्पत्ति सुदुढीकरण विभागको सहयोग लिने बताइएको छ । 

- होम कार्कीले आजको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् ।