२ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भदौ १ देखि धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पाँच वर्ष कैद हुने

७ श्रावण २०७५, सोमबार ०१:३९

साउन ७, काठमाडौँ | भदौ १ देखि व्यक्तिको सहमतिविना जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने जोकोहीलाई पाँच वर्ष कैद हुने कानुनी व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसुर ऐन २०७४ निर्माण भएको छ ।

ऐनमा भनिएको छ– ‘कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिनुहुँदैन ।

दोषी प्रमाण भयो भने कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ यदि पीडक वा दोषी विदेशी भए त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउनुपर्ने ऐनमा प्रावधान छ ।,आजको नेपाल समाचारपत्रको पहिलो पृष्ठमा यो खबर छापिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २१ दक्षिणकाली गणलाई ललितपुर महानगर गौरव पुरस्कार राष्ट्रसङ्घ प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ राजदूतको शिष्टाचार भेट भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको कथामा ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मुलुक हरेक दृष्टिकोणले सम्पन्न छः अध्यक्ष लिङ्देन ट्रकले ठक्कर दिएर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु नेपालद्वारा अफगानिस्तानसामु १२५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध भेनेजुएलामाथि दबाब कडा पार्दै ट्रम्पद्वारा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्कर अवरुद्ध गर्ने आदेश सुशासन र निर्वाचन वर्तमान सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन्ः प्रधानमन्त्री कार्की युके पठाउने भन्दै रु ५२ लाख ठगी गर्ने एक जना पक्राउ ‘टनकपुर व्यारेजबाट चाँडै पानी पाउनेमा विश्वस्त छौँ’ सुनचाँदीको मूल्य बढेकोबढ्यै एमाले महाधिवेशनः मतदान सुरु जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता