भदौ १८, काठमाडौँ | सर्वोच्चले भन्योः रेमिट्यान्स ल्याएर देश चलाउने, भोट हाल्न चाहिँ ननिदे ?
सर्वोच्च अदालतले विदेश बस्ने नेपालीलार्य निर्वाचनमा मतदानका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीका संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यवस्थापिका स.सद् परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन् मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
मतदानको अधिकार आधारभुत र संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्चको भनाई छ ।
यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छापिएको छ ।