खोज

भदौ २२, दोहा (कतार) | कतारले स्वदेश फिर्ता हुन कामदारलाई रोजगारदाताको अनिवार्य अनुमति (एक्जिट पेपर) प्रावधानलाई हटाएको छ । 

कतारका अमिर सेख तमिम विन हमाद अलथानीले एक्जिट पेपरसम्बन्धी कानुन मंगलबार प्रमाणीकरण गरका हुन् । कतारको २०१५ को कानुन नम्बर २१ र २०१७ को कानुन नम्बर १ ले आप्रवासी कामदारको आगमन र बहिर्गमनको नियमन गर्दै आएको थियो । जसअनुसार करार अवधि सकिए पनि रोजगारदाताको सहमतिबिना कामदार स्वदेश फर्किन पाउदैनथे। ‘कतारमा बस्ने सबै प्रवासी कामदारका सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र मर्यादित कामका लागि कतारले चालेको यो एउटा अर्को महत्वपूर्ण पाइला हो,’ प्रशासन विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिलामन्त्री इसा साद अल जफैल अलनुएमीले भने । 

रोजगारदाताले कामको प्रकृति हेरी झन्डै ५ प्रतिशत कामदारका लागि भने कम्पनीबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ चाहिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको लागि रोजगारदाताले श्रम मन्त्रालयलाई नामसहित उचित कारण पेस गर्नुपर्ने मन्त्री नुएमीले बताए । कतारले सन् २०१७ जनवरी १ गतेदेखि कफला प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ नियम लागू गरको थियो । त्यतिखेर कम्पनीको अधिकारमा रहेको ‘एक्जिट परमिट’ लाई कतार सरकारले पनि दिन सक्ने गरी नियम बनाएको थियो । कम्पनीले एक्जिट परमिट नदिए कम्पनीविरुद्ध उजुरी गर्न ‘एक्जिट परमिट कमिटी’ गरको थियो । ‘कामदारलाई स्वदेश फिर्न नदिने कम्पनीका कामदारलाई उजुरी दिन दूतावासले एक्जिट परमिट कमिटी पठाउदै आएको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेश कोइरालाले भने, ‘कतारको पछिल्लो कदम कामदारको हितमा केन्द्रित छ । यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने सूचना पाएको छु ।’ 

- आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।