२०८२, २७ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मेजरसहित १८० सैनिकमाथि ‘कोर्ट मार्सल’

२०७५, ९ कार्तिक शुक्रबार ०२:३१

कात्तिक ९, काठमाडौं | सिपाही भर्नामा सर्वसाधारणबाट मोटो रकम असुल्ने अधिकृतसहित करिब २ सय सैनिक कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । 

सेनामा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर मोटो रकम असुलेको अभियोगमा मध्यपृतना मुख्यालय (हेटौंडा) मा कार्यरत सेनानी (मेजर) सहित १ सय ८० सैनिकमाथि कोर्ट मार्सल गर्न लागिएको हो । 

कारबाहीमा परेकाहरु सैनिक मुख्यालयदेखि देशभरका पृतना, बाहिनी, शिक्षालय, गण, गुल्मलगायतमा कार्यरत छन् । 

मानवधिकार उललंघन, बहुविवाह, चेन अफ कमाण्ड उल्लघंन, कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेर अभद्र व्यवहार प्रदर्शन, लागू पदार्थ सेवन तथा ओसारपसार लगायत अभियोगमा पनि ठूलो संख्यामा अधिकृत , पदिक र अन्य दर्जाका कर्मचारीमाथि कोर्ट मार्सल गर्न लागिएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ । 

- आजको कारोबारको पहिलो पृष्ठमा यो समाचार छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कलाकार सागर लम्साल हाजिर जमानीमा छुटे उपसभामुखमा रुबी कुमारी निर्वाचित लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ इरानले होर्मुजमा शुल्क लगाउनु हुदैन : ट्रम्प संसद्‌मा संख्या होइन, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही जनताको चाहाना पूरा गर्न संसद्‌ले नागरिक केन्द्रित जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ: राष्ट्रपति पौडेल सिंहदरबारमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न रास्वपाको निर्देशन दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, थप दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त पोखरामा महिला हत्या प्रकरणमा संलग्न दुई जना पक्राउ साउदीमा अवैध रूपमा बसेका ६२ जना नेपालीले पाए ‘एक्जिट भिसा’ श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी भ्रामक सूचना हटाउन वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन पोर्चुगल पठाइ दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ २८ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्ततः म रिहा भएको छु: रमेश लेखक सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो शैक्षिक सत्र–२०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ बाट सुरु हुने संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालका लागि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्ने