२०८२, २७ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा मन्त्री अधिकारीको अर्को झुट !

२०७५, १ माघ मंगलवार ०२:४३

माघ १, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड विमान खरिद प्रकरणमा अर्को झुटो अभिव्यक्ति दिएको खुलासा भएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुरबाट लिएको हो ।

गत साता मन्त्रलयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको बताएका थिए । यथार्थमा सम्पूर्ण भुक्तानी भइसकेर दुई वटै विमान आएपछि मात्रै सर्वोच्चको फैसला आएको खुलेको हो ।

‘मैले जिम्मेवारी सम्हानुअघि २०७४ मंसिर ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट वाइडवडी खरिद सम्बन्धमा निगमद्वारा प्रकाशित बोलपत्र कानुनको अख्तियारभित्र रही आफ्नो व्यापारिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिएको र त्यसमा कुनै कानुनी त्रुटी भए/गरेको नपाइँदा निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी फैसला भएको थियो, पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कलाकार सागर लम्साल हाजिर जमानीमा छुटे उपसभामुखमा रुबी कुमारी निर्वाचित लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ इरानले होर्मुजमा शुल्क लगाउनु हुदैन : ट्रम्प संसद्‌मा संख्या होइन, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही जनताको चाहाना पूरा गर्न संसद्‌ले नागरिक केन्द्रित जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ: राष्ट्रपति पौडेल सिंहदरबारमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न रास्वपाको निर्देशन दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, थप दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त पोखरामा महिला हत्या प्रकरणमा संलग्न दुई जना पक्राउ साउदीमा अवैध रूपमा बसेका ६२ जना नेपालीले पाए ‘एक्जिट भिसा’ श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी भ्रामक सूचना हटाउन वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन पोर्चुगल पठाइ दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ २८ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्ततः म रिहा भएको छु: रमेश लेखक सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो शैक्षिक सत्र–२०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ बाट सुरु हुने संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालका लागि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्ने