२९ मंसिर २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सिजी टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने

४ माघ २०७५, शुक्रबार ०२:२८

माघ ४, काठमाडौं – सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न दिन यसअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजलासले बदर गरेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ । 

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासबाट पुस १० मा सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमति दिन अन्तरिम आदेश भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले जोशीको एकल इजलासबाट दिइएको अन्तरिम आदेश बदर गर्ने आदेश भएको हो। 

योसँगै जोशीको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश दोस्रोपटक बदर भएको छ। यसअघि मुक्तिश्री सिमेन्टको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश बदर भएको थियो।

सिजीले जिएसएम मोबाइल सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आवश्यक फ्रिक्वेन्सी मागेको थियो। प्राधिकरणले आधारभूत सर्त पूरा नगरेको भन्दै फ्रिक्वेन्सी नदिएपछि सिजी सर्वोच्च पुगेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपीएल–२ : लुम्बिनीले जित्यो उपाधि राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्दै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिँदै एकीकृत पार्टी बनाउन लागेका छौँ: संयोजक प्रचण्ड एनपिएल ःसुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई दियो ८६ रनको सामान्य लक्ष्य सुदूरपश्चिमविरुद्ध रोहित पौडेलले लिए ह्याट्रिक विकेट एसिया कप क्रिकेटः नेपाल श्रीलङ्कासँग पराजित केपी शर्मा ओलीले एमाले अजम्बरी रहेको बताए एमाले महाधिवेशनको भव्य उद्घाटन अमेरिकामा मौसमी फ्लु प्रकोप ः अस्पताल भर्ना र मृत्युको सङ्ख्या बढ्दो मेसीलाई हेर्न नपाएपछि कोलकोतामा फ्यानहरुको हङ्गामा ट्रम्पको मध्यस्थता पछि पनि थाइल्यान्ड–कम्बोडिया तनाव कायमै विद्यालयलाई ४२ थान कम्युटर प्रदान थाइल्याण्ड–कम्बोडिया सीमा विवादः हवाई आक्रमण जारी एमाले महाधिवेशनस्थलमा कार्यकर्ताको भीड एनपिएलले नेपाल शान्त, सुन्दर र सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ : प्रधानमन्त्री सपना बोकेर गोवा पुगेका सविन नाइटक्लबमै अस्ताए एनपिएल : उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै पूर्वराजाको ‘भान्जा’ भन्दै ४८ जनालाई ठगी गर्ने सिंह पक्राउ, यसअघि नै दर्ता भएका थिए सात मुद्दा नवनियुक्त भूमिमन्त्रीद्वारा पदवहाली