२०८२, २७ चैत्र शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

डा.केसीद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग

२०७५, १२ माघ शनिबार ०२:१२

माघ १२, काठमाडौं | आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग गरेका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पास गरेलगतै पत्रकार सम्मेलन गरेका डा. केसीले प्रधानमन्त्री नैतिकताबाट च्यूत भएको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन्।

१७औं दिनदेखि अनशनरत डा. केसीले आफूसँग भएको सहमति विपरीत विधेयक पास भएको भन्दै यस्तो काम जनतामाथि नै धोका भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। डा. केसीले अनशन फिर्ता लिएर विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन् र आमरण अनशन कायमै राख्ने जानकारी दिएका छन्।

उनका सहयोगी जीवन क्षेत्रीले विज्ञप्ति पढ्दै सबै माग पूरा भएको भन्ने सरकार र सत्तारूढ दल नेकपाको दाबी खण्डन गरेका छन्। यो खबर नेपाल समाचारपत्रमा छ |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कलाकार सागर लम्साल हाजिर जमानीमा छुटे उपसभामुखमा रुबी कुमारी निर्वाचित लागूऔषधसहित दुई जना पक्राउ संसद्‌मा टेबुलको सट्टा ताली बजाउँदा कति राम्रो होला : हर्क साम्पाङ इरानले होर्मुजमा शुल्क लगाउनु हुदैन : ट्रम्प संसद्‌मा संख्या होइन, भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही जनताको चाहाना पूरा गर्न संसद्‌ले नागरिक केन्द्रित जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ: राष्ट्रपति पौडेल सिंहदरबारमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न रास्वपाको निर्देशन दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, थप दुई नयाँ मन्त्री नियुक्त पोखरामा महिला हत्या प्रकरणमा संलग्न दुई जना पक्राउ साउदीमा अवैध रूपमा बसेका ६२ जना नेपालीले पाए ‘एक्जिट भिसा’ श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी भ्रामक सूचना हटाउन वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन पोर्चुगल पठाइ दिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ २८ वर्षीया महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ फौजदारी अभियोग लगाई १३ दिनसम्म नियन्त्रणमा राखे पनि अन्ततः म रिहा भएको छु: रमेश लेखक सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो शैक्षिक सत्र–२०८३ र विद्यार्थी भर्ना वैशाख १५ बाट सुरु हुने संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन भोलिदेखि अन्त्य हुने प्रधानमन्त्री शाहले तत्कालका लागि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्ने