खोज

वैशाख ९, काठमाडौँ । आगामी २० वैशाखदेखि एनआरएनएको एकता महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ । तर अर्को तर्फ आफू एनआरएनएको अध्यक्ष दावी गर्दै आएका एमाले निकट बद्रि केसी समूहले भने अझै एनआरएनएको केन्द्रिय कार्यालय छोडेका छैनन् ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले एकता महाधिवेशन तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्न एनआरएनए सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको अवस्था छ । उच्चस्तरीय समितिले तोकिएकै मिति मे ३ देखि ५ सम्म एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने र थप समय माग्न कानुन बमोजिम नमिल्ने समेत स्पष्ट पारेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केसी पक्षले सर्वोच्चको आदेशलाई अवहेलना गरेको भन्दै आज पुन: सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

एनआरएनए उच्चस्स्तरीय समितिले हिजो सोमबार पत्रकार सम्मेलन समेत आयोजना गरेको थियो । सो पत्रकार सम्मेलन मार्फत आगामी महाधिवेशन हायात होटलमा हुने जानकारी दिईएको छ । समितिका संयोजक डा. शेष घलेले लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको सङ्घलाई एकताबद्ध गर्दै महाधिवेशनबाट समस्या समाधान गरिने बताएका छन् । एनआरएनएलाई विवादरहित संस्था बनाउन सर्वोच्चले दिएको परामदेशका आधारमा संस्थालाई आवश्यक सुधार गर्न महाधिवेशन हुन लागेको घलेको भनाई छ । घलेले अब नयाँ ढंगबाट एनआरएनए अघि बढ्ने दावी गरेका छन् । उनले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् – अब कुनैपनि हालतमा एनआरएनएको महाधिवेशन रोकिदैन् ।

एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मूल समितिका अनुसार आगामी अधिवेशनको लागि उच्चस्तरीय समितिको वेभसाइट र एनसीसीहरूबाट आएको सङ्ख्या जोड्दा ६३ हजारभन्दा बढी सदस्य बनिसकेका छन् । समितिका अनुसार एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुन आइतबारसम्म दुई हजार पाँच सयभन्दा बढीले निवेदन दिइसकेका छन् ।

यसै बीच आज मंगलबार गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बद्री केसी नेतृत्वले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । डा. बद्री केसी., डा. हेम राज शर्मा तथा अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइ विश्वभर रहेका संघका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश अनुसार, संघको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्ने थियो । तर, बद्री केसी नेतृत्वको टोलीले सो आदेशको खुला अवहेलना गर्दै जवर्जस्ती कार्यालय कब्जा गर्दै आएको अवस्था छ । सचिवालयले तीन पटकसम्म पत्र पठाएर कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेपनि केसी पक्षले आफूलाईनै एनआरएनएको आधिकारिक अध्यक्ष करार गर्दै सर्वोच्चको आदेश बिपरित काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।

सम्बन्धित भिडियो हेर्नुहोस्