खोज

चैत १२, काठमाडौँ | ११ दलीय सत्ता गठबन्धनको पाँचौँ ठूलो घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी उपाध्यक्ष डा. बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ । नेकपा एसको महासचिव छाडेर उपाध्यक्ष बनेका डा. भुसाल राष्ट्रियसभा सदस्य हुन् ।

अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले डा. बेदुराम भुसाललाई सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउन लागेको जानकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत गराइसकेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । भुसाल नेकपा एसका संस्थापक महासचिव भए पनि घनश्याम भुसालका लागि सो पद छाडेका छन् ।

नेकपा एसका माधव नेपालसहित १० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् । नेपालबाहेक ९ जना सांसद नै मन्त्रीको दाबेदार छन् । यद्यपि पहिलो चरणमा डा. बेदुराम भुसालसहित प्रकाश ज्वाला र भानुभक्त जोशीलाई मन्त्री बनाउने तयारी नेकपा एसको छ ।

एमालेबाट विभाजन भएर मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बनेकाहरूले पहिलो चरणमा मौका नपाउने मापदण्ड बनाइएको छ । सोही मापदण्ड बमोजिम बेदुरामको नेतृत्वमा सरकारमा जान लागिएको हो । सरकारको नेतृत्वका लागि राजेन्द्र पाण्डेले पनि दाबी गरेका छन् ।

तर पाण्डेलाई माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला गृहमन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएको स्रोतले जनाएको छ । नेकपा एसले गृहमन्त्रीमा दाबी गरेपनि सो मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ जाने चर्चासँगै नेकपा एसले भौतिक पूर्वाधार पाउने सम्भावना छ ।

नेकपा एसबाट निर्वाचित सांसदमध्ये पार्टी विभाजनपछि धनबहादुर बुढाबाहेक सबै एक चरण मन्त्री बनिसकेका छन् । बुढाले ६ महिनाका लागि भनेपनि आफूलाई मन्त्री बनाउन नेतृत्वमाथि दबाब बढाएका छन् । यो चरणमा नभए अर्को चरणमा मन्त्री बनाउने आश्वासन उनलाई दिइएको छ ।

प्रकाश ज्वाला र अमरबहादुर थापा कर्णाली सरकारमा मन्त्री थिए । उनीहरूले मन्त्री भएकै बेला एमालेका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोक्न माओवादीलाई फ्लोर क्रस गरेर साथ दिएपछि सांसद पद गएको थियो ।

अमर थापा पनि कर्णालीकै भएकाले यस पटक ज्वालाले मौका पाउँदा उनले अर्को पटक पाउने आश्वासन दिइएको छ । प्रेम आले, किसान श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवरले भने यो चरणमा मन्त्री बन्ने मौका नपाउने भएका छन् ।

तीन चरणमा सरकार बन्ने भएकाले सबै सांसदले पालैपालो मन्त्री बन्ने अवसर रहेको भन्दै नेतृत्वले उनीहरूलाई मनाइरहेको छ । नेकपा एसले एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले भने नेकपा एसलाई २ मन्त्रालयमा मात्र दिन सकिने प्रस्ताव गरेका छन् ।