२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

गृह मन्त्रालय जान लागेको हो ?, नारायणकाजी भन्छन् : मैले होइन प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने हो

२०७९, १३ चैत्र सोमबार ०९:४१

चैत १३, काठमाडौँ | उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।

सोमबार उनले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो प्रगति विवरण सुनाएका छन् । त्यस क्रममा पत्रकारहरुले तपाईं गृह मन्त्रालय जान लाग्नुभएको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । जवाफमा उनले यो आफ्नो चाहनामा नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको निर्णय मान्ने बताए ।

छिटै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने भन्दै उनले भने, ‘त्यसमा मैले के गर्ने भन्ने मैले निर्णय गर्ने होइन, मैले त प्रधानमन्त्रीको निर्णय र निर्देशनमा कामगर्ने हो ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यही कुरा आफूले पालना गर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन