खोज

बैशाख १८, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नवउदारवादले मजदुर र आम जनतामाथि नयाँ प्रकारले शोषण र उत्पिडन गरेकाले त्यसका विरुद्ध साझा प्रतिवाद जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको आठौंँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले श्रमजीवी र मजदुर वर्गलाई शोषण मात्रै गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सशक्त प्रतिवाद जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार गठन भएपछि मजदुर र आम जनताको हितमा केही महत्वपूर्ण काम तथा निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याएको जानकारी दिँदै त्यसबाट लाखाँ नेपाली नागरिक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राहदानी लिनैका लागि लामो समयसम्म लाइनमा रहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको, सवारी चालक अनुमतिपत्रमा रहेको समस्या क्रमशः हटेको र विद्यालयमा भर्ना हुनु अगावै देशैभरका विद्यार्थीले सहज रुपमा पाठ्यपुस्तक पहिलो पटक पाएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रशन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेपछि जनविरोधी तत्वले गलत प्रचार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सरकारले देश र जनताको पक्षमा धमाधम निर्णय गर्न थालेपछि प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी तत्वलाई सह्य नभएकाले विरोधमा उत्रिएको र नेपाली जनतालाई भ्रम दिन खोजेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली जनताले त्याग र बलिनदानबाट स्थापित गरेको प्रणालीमाथि विभिन्न कोणबाट आक्रमण भएकाले त्यसलाई परास्त गर्न मजदुर वर्गले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “जनयुद्धको बलमा स्थापित भएको मूल्य र मान्यता उल्ट्याउने खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जुध्न जरुरी छ । प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकाविरुद्ध एक पटक सशक्त रुपमा प्रतिवाद गर्नु जरुरी छ ।”

उहाँले अहिले प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई चुनौतीपूर्ण अवसरको रुपमा लिएको बताउनुभयो । सरकारको नेतृत्वका रुपमा गरेका प्रत्येक सकारात्मक पहलकदमी र निर्णयविरुद्ध प्रहार भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “क्रान्तिमा लागेर प्राण उत्सर्ग गरेकालाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा मान्यता दिन खोज्दा प्रहार भएको छ । त्यसका विरुद्ध सशक्त प्रतिवादको जरुरी छ ।”

सरकारको साझा कार्यक्रम  प्रतिनिधिसभामा आफूले गरेको सम्बोधनमा सामाजिक न्याय र श्रमिकको हक अधिकारलाई विशेष प्राथकितामा राखेको र सोही अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, सरकारले सुशासन र समृद्धिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको तथ्य पेस गर्दै २०४८ सालदेखिका सबै भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न छिट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।