जेठ १८, नयाँदिल्ली | भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदन तयार भएपनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया पुरा नभएको तर्क गर्दै भारतले तत्कालै प्रतिवेदन दिन नसकिने जवाफ दिएको हो ।

भ्रमणका क्रममा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुने भनिएको थियो । तर, अन्तिममा हुन सकेन ।

भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले अन्तरदेशीय रेलमार्गको सर्भे प्रतिवेदनमाथि नेपालले ‘फर्स्ट कमेन्ट’ नै नदिएकाले अहिले नै प्रतिवेदन हस्तान्तरण नगरिएको बताए । नेपाली अधिकारीहरु भने प्रतिवेदनको मस्यौदा नै प्राप्त नभएको बताउँछन् ।

‘हो, सर्भेको प्रतिवेदन फाइनल हुनुअघि हामीले हाम्रा रायहरु दिनुपर्छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘रेलका रुटहरुसहित अन्य प्राविधिक विषयमा हाम्रा सुझावहरु पनि भारतीय पक्षले समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म हामीले प्रतिवेदनको मस्यौदा नै पाएका छैनौं ।’

भारतले सो प्रतिवेदन दिएमा भारत भ्रमणका समयममा नै रेलमार्गको निर्माण अघि बढाउन भारतसँग आग्रह गर्ने तयारी थियो । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको फाइनल लोकेसन सर्भे १८ महिनाभित्र यो काम सकाउने गरी २२ असोज २०७८ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गरेको हो । भारतले सम्झौताअनुसार नेपालमै काम गर्न टोली पठाएको थियो ।

यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ । केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुने देखिएको थियो । यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहने र साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको थियो ।