खोज

चैत ७, महोत्तरी | लोकतान्त्रिक समाजवादी पाटीको केन्द्रिय बैठकमा संविधान संसोधनको धारणा अगाडि सारेकाे छ ।

संविधानको धारा २४७(७) लाई निष्कृय बनाई ७ प्रदेशको सट्टा पहिचानका आधारमा १० प्रदेश बनाउनु पर्ने धारणा अगाडी सारेकाे हाे । मधेशप्रदेश वाहेक ६ वटा प्रदेशमा अन्य समुदायको बाहुल्यता भए तापनी खस-आर्यहरु नै सत्तामा एकाधिकार रहेको बताउदै संघीय व्यवस्था समबन्धी धाराहरु विभेदपुर्ण भएको बैठकमा निष्कर्ष निकालिएको छ । 

लोसपाका वरिष्ठ सह-अध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ सुक्लले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक अवधारणामा राष्ट्रियसभाको गठनलाई लिएर पनि असन्तुष्टी जनाईएको छ । उक्त सभामा ३ जना मनोनीत हुने व्यवस्था वाहेक प्रत्येक प्रदेशवाट जनसंख्याको कुनै विचार नगरी ८/८ जनाका दरले ५६ जना सभासदहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था गलत भएको औल्याइएकाे हाे ।

५४ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेशवाट पनि ८ जना मात्रै सभासद हुने व्यवस्था बिभेदपुर्ण भएको जिकिर गर्दै बैठकमा राष्ट्रियसभाको गठन सम्बन्धि धाराहरु संसोधनद्वारा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

बैठकमा बहुभाषिक नीति अनुरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहहरुमा सरकारी कामकाजको लागी अन्य भाषाको समेत प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अवधारणा अगाडि सारिएको छ । 

बैठकमा सत्ता बहिर्गमनको बिषय समेत जोडदार रुपमा उठाईएको छ । गठबन्धन जोडिनु र भत्किनु शिर्ष नेताहरुको स्वार्थ हावी भएको भन्दै गठबन्धन कै कारण मधेश प्रदेशमा लोसपाले ७ सिट मात्र ल्याएको र राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेकोसमेत स्विकार गरिएकाे छ ।

२०६४ फाल्गुन १ देखि फाल्गुन १६ सम्म भएको आन्दोलनका क्रममा राज्य र आन्दोलनरत दलविच  भएको ८ बुद्दे सहमती विपरित काम भएको बैठकमा चर्चा भएको छ । सोही आन्दोलनले मधेशका मुल मुद्दा  स्थापित भएको जिकिर गर्दै बैठकमा यस्लाई निस्तेज बनाउने गरी कतिपय लागेको पनि जनाइएकाे छ । 

गत ६ गतेदेखी बर्दिवासमा जारी बैठकमा २ सय भन्दा बढी केन्द्रिय सदस्य, ६४ जना पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको छ । आजै उक्त बैठकले निष्कर्ष सहित सार्वजनिक गर्ने प्रबक्ता आभास लाभले जानकारी दिए ।