चैत ९, काठमाडौँ | प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई हाजिर जमानीमा रिहा गरेको छ । उनलाई छाड्न प्रहरीले सरकारी वकिलसँग सहमति लिएको थियो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा १५ अनुसार कसुरको गाम्भिर्यता हेरेर अनुसन्धान अधिकृतले हाजिर जमानी, धरौटी वा तारेखमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, अनुसन्धान अधिकृतले छाड्नुअघि सरकारी वकिलको सहमति लिनुपर्छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले महरालाई छाड्न सहमति दिएका हुन् ।

महरालाई छाड्दा सीआईबीले ५ वटा आधार लिएको छ । म्याद थप गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद खनालले उनलाई अस्पतालमा राख्न अनुमति दिएका थिए । पक्राउ परेपछि नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका उनलाई बिमारको कारण हिरासत मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृत भन्छन्,‘बयानमा पनि उहाँले बिरामी भएको कुरा बताउनुभएको थियो, न्यायाधीशले पनि अस्पताल राख्ने आदेश गरेको अवस्था थियो ।’

महराले ८ प्रकारको औषधी सेवन गरिरहेको र स्वास्थ्य समस्याबारे अस्पतालको कागजातको आधारमा प्रहरीले उनलाई रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन्,‘उहाँको वृद्ध अवस्था पनि हाजिर जमानीमा रिहा गर्नुपर्ने अर्को कारण रह्यो ।’

पक्राउ गरेपछि प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहबरमा महराको बयान पुरा गरेको छ । ‘बयान पुरा भैसकेको छ’ अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन्,‘हाजिर जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि भएको हुनाले छाड्ने निर्णय गरिएको छ ।’

इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर ल्याएको सुनबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले चैत ५ मा उनलाई रुपन्देहीबाट पक्राउ गरेको थियो । २०७९ पुस १० मा चिनियाँ नागरिक लि हासोङ्गले काठमाडौँमा ल्याएको भेप छुटाउन महराले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख भन्सार प्रशासकलाई आग्रह गरेका थिए । 

सुन ल्याउने समूहका चिनियाँ सुन तस्कर दाओजिन वाङसँग महराको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरुसँगको बयानमा वाङसँग आफ्नो सम्पर्क रहेको महराले स्वीकार गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्– ‘दाओजिन वाङसँग सम्पर्क छ तर, कारोबार गरेको छैन ।’

यसअघि सो प्रकरणमा सीआईबीले महरालाई कागज गराएर उन्मुक्ति दिएको थियो । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले महारालाई सुन तस्करीमा दोषी ठहर गरेर पुनः मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष समेत रहेका महरालाई अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् ।