चैत २७, काठमाडौँ । नेपाली "/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... चैत २७, काठमाडौँ । नेपाली "/>
२०८३, १५ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

काँग्रेसको निर्णय- संसदीय छानविन समिति गठन नभए संसद चल्न दिदैनौं

२०८०, २७ चैत्र मंगलवार ०५:१९

चैत २७, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन नगरे संसद बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

साथै कांग्रेसले आफ्ना मागबारे सरकार गम्भीर नभए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने जनाएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएका छन् ।


मंगलबार बिहान बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । 

‘तत्काल सहकारी ठगीका बारेमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ’, बैठकपछि लेखकले भने, ‘कांग्रेस संसद अवरोध गर्न चाहदैन, तर नेपालीकांग्रेसको माग प्रति सरकार गैरजिम्मेवार भयो भने संसद अवरुद्ध भयो भने सरकारले लिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा सञ्चारमन्त्रीसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ शौचालयमा लडेर एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको मृत्यु कांग्रेसका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सर्वसम्मत निर्णय गर्न ढिला भएको हो: गगन थापा दुई दिनदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो शेयर बजारमा झिनो सुधार यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय