२०८३, १५ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

दुर्गा प्रसाईंलाई दिन नहुने हतियारको इजाजत दिइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

२०८१, १७ बैशाख सोमबार १२:३३

वैशाख १७, काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईंले पाएको हतियार राख्ने इजाजतको छानबिन गर्न गठित समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले दिन नहुने हतियारको इजाजत प्रसाईंलाई दिइएको भन्दै संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रसाईंका बडिगार्ड सर्वोच्च अदालत परिसरबाट अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंसँग उक्त हतियारको इजाजतपत्र रहेको भन्दै पक्राउ परेकालाई छाडेको थियो ।

तर, दिनै नमिल्ने हतियारको इजाजत झापा जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेकाबाट ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता नेप्से परिसूचकमा भारी गिरावट नुहाउन गएकी एक महिलाको करेन्ट लागेर मृत्यु सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ देशका अधिकांश क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना कांग्रेस देउवा पक्षको बैठक सुरु ट्रकको ठक्करबाट काठमाडौँमा पैदलयात्रीको मृत्यु कपडा तथा किराना सामानसहित चार वटा मोटरसाइकल नियन्त्रणमा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यद्वारा सामूहिक राजीनामा नेकपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिरमा सञ्चारमन्त्रीसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ शौचालयमा लडेर एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको मृत्यु कांग्रेसका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार सर्वसम्मत निर्णय गर्न ढिला भएको हो: गगन थापा दुई दिनदेखि अवरुद्ध बीपी राजमार्ग खुल्यो शेयर बजारमा झिनो सुधार यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का तीन निर्णय