२०८२, ११ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

मधेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी, अल्पमतमा सरकार

२०८१, ३० बैशाख आईतवार ११:०३

बैशाख ३०, काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेशको सरकार छोडेको छ । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाएर सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

राजीनामा दिनेमा उद्योग, बाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री युवराज भट्टराई र वन तथा वातावरणमन्त्री भरत प्रसाद साह रहेका छन् ।  साथै माओवादी केन्द्रले आजै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने बताएको छ ।

योसँगै मधेश प्रदेसको सरकार अल्पमतमा परेको छ । यहि बैशाख ४ गते मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिदा ६१ मत पाएका थिए ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ५४ मत आवश्यक पर्दछ । माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि अब उनको पक्षम ५२ मत मात्र रहेकोले सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

मधेशमा एमालेका २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १९, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका ८, माओवादी केन्द्रका ९, एकीकृत समाजवादीका ७ तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नाउपा र राप्रपाका एक एक सांसद रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन असोजको १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म यथाशीघ्र भाडा समायोजन नगरे देशभरका यातायात सेवा प्रभावित हुने महासंघको चेतावनी पहिरोमा पुरिएर एक जनाको मृत्यु, स्काभेटर चालक बेपत्ता मलेसियामा आफ्नै साथीको चक्कु प्रहारबाट सल्यानका युवकको मृत्यु छ महिनाभित्रै निर्वाचन गराउने कार्य सहज थिएन : प्रधानमन्त्री कार्की ठमेलमा यौनधन्दा गर्दै आएका २० विदेशी महिला पक्राउ बालेनले शुक्रबार मध्याह्न साढे १२ बजे शपथ लिने कर्णाली प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा हामी सडकबाट सशक्त रूपमा सरकार चलाउने छौं: कुलमान घिसिङ कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु अर्जुननरसिंह केसीले गरे पदभार ग्रहण रवि लामिछानेलाई अमेरिकाले दियो बधाई राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य केसीले लिए शपथ पूर्वसांसद गोविन्दविक्रम शाहको निधन कुवेत विमानस्थलमा इरानी ड्रोन आक्रमण सुनचाँदीको मुल्य बढ्यो एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थी घटे रवि लामिछानेकाे मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा आयल निगमले एक सातापछि भरी सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने एनआरएनए आईसीसी सह–कोषाध्यक्षमा गङ्गा खतिवडा निर्विरोध, आर्थिक पारदर्शितामा नयाँ भरोसा