२६ पुष २०८१, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

रविविरुद्धको सुनुवाइ स्थगित

१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार ०६:३६

जेठ १६, काठमाडौं | उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटको पेसीको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको पेसी स्थगित भएको हो।


अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रविलाई गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दर्ता गराएको रिटको पेसी पोखरेलको इजलासमा १० ‍औँ नम्बरमा रहेको परेको थियो।

सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘क्लिन चिट’ दिएको देखिने गरी कुनैपनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए।

रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
च्याटजीपीका संस्थापकमाथि बहिनीलाई यौनशोषणको आरोप सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : रविलाई ४ करोड १५ लाख, छविलाई ४ करोड २७ लाख बिगो दाबी मेयर बालेनले सरकारसँग मागे नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युके पठाइ दिन्छु भन्दै साढे ३१ लाख रकम ठगी गर्ने पक्राउ माधव नेपाल, प्रचण्ड र राजेन्द्र लिङ्देन छलफलमा जिबी राईलाई सबै दलले ल्याउन चाहेनन्, उनी आए पोल खुल्छः डा.दीक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई देशगत रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिन विभागको निर्देशन रवि लामिछानेविरुद्ध विरुद्ध बुटवलमा पनि मुद्दा दायर गरिंदै, प्रहरीले बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौँमा जेसीबीको ठक्करबाट ११ वर्षीया बालिकाको मृत्यु विश्वकपमा केही राम्रो छाप छोड्नेछौं : कप्तान पूजा महत्तो ३७ लाख धरौटी बुझाएर छुटिन् लिला अचानो प्रहार गरेर श्रीमतीको हत्या दोलखाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस सिन्धुपाल्चोकमा दुर्घटना अदालतको आदेशले छुटे पनि रविको सांसद निलम्बन फुकुवा नहुने जहाजको टिकट नपाएपछि स्थलमार्गबाट काठमाडौं आउँदै रवि धनकुटामा पिकअप दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु आगामी वर्षदेखि उपचारसँग जोडिएको चस्मामा भ्याट र भन्सार नलाग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ: स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल आज २ बजेको फ्लाइटमार्फत पोखराबाट काठमाडौँ आउदै रवि , अब के हुन्छ प्रक्रिया ? कमल थापाले भेटे प्रधानमन्त्री ओलीलाई, के भयो कुराकानी ? मीनेन्द्र रिजाल भन्छन्- ओलीले संविधान संशोधन ८७ मा हुन्छ भनेपछि अब गठबन्धनको औचित्य सकियो