खोज

असार ६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले टिकापुरमा जनधनको अपुरणीय क्षति भएको बताए ।

“टिकापुर घटना एउटा दुखद घटना हो, जसमा जनधनको अपुरणीय क्षति हुन पुग्यो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “घटनाका विषयमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुन बमोजिम नै हुनेछ ।” कैद माफि मिनाहाको विषय पनि कानुन बमोजिम नै हुने उनले पष्ट पारे ।

थारुलगायत आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमार्फत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोही आधारमा आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए ।

“सरकारले आवधिक बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं प्रणाली अनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रकृयामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम भूमिका रहनेमा दुईमत छैन”, प्रधानमन्त्रीले भने ।

सङ्घीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्त छलफल भएर बजेट निर्माण हुने अपेक्षा गरिए पनि संसदको कार्यवाही नियमित हुन नसक्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षा गरेबमोजिम रुपान्तरण हुन नसके बताउँदै उनले नीति तथा कार्यक्रमका विषय सम्बन्धित सबै पक्षसँग गहन छलफल गरी बजेटमा तादाम्यता कायम गरेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा एवं संविधानले निर्दिष्ट गरेका मार्गचित्र बमोजिम सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको समानुपातिक, सन्तुलित र समन्यायिक विकास, सुशासन एवं समृद्धिलाई मुख्य आधार लिएर बजेट तर्जुमा गरिएको विषय बजेटका प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत विनियोजनबाट प्रष्ट हुने जानकारी दिए ।

‘शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिइएको छ’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनले शैक्षिक सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस प्रदेशमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सरकार गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

शिक्षातर्फ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा २० अर्ब ४४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जुन शिक्षातर्फ स्थानीय तहमा दिइएको सशर्त अनुदानको १५ प्रतिशत भएको स्पष्ट पारे ।

विद्यालय भवन निर्माणका लागि वित्तिय हस्तान्तरण तर्फको २ अर्ब ५३ करोडमध्ये १ अर्ब २ करोड रकम मधेशका स्थानीय तहहरूका लागि छुट्टयाइएको जानकारी दिँदै उनले यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा साक्षर भैसकेका स्थानीय तहका लागि आजीवन सिकाइ कार्यक्रममार्फत बजेट प्रवाह भएको उल्लेख गरे ।

“सरकारले मधेश मात्रै नभएर देशैभरी गम्भीरतासाथ शिक्षा क्षेत्रमा रुपान्तरणको लक्ष्य लिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “जातीय,  लैगिक लगायतका विभेदका कारण उपेक्षित तथा उत्पीडित समुदायको शिक्षामा पहुँच कायम गर्न छात्रवृति, दिवाखाजालगायत कतिपय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप कार्यक्रमसमेत तर्जुमा गरिएका छन् ।” उनले  शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले त्यसतर्फ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।