९ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

जसपा नेपालद्वारा लुम्बिनी सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता

९ असार २०८१, आईतवार ०६:४१

असार ९, काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेश सभामा एक्ली सांसद रहेका अम्बिका काफ्लेले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएकी हुन् ।

यसअघि गत जेठ ५ गते बसेको पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दललाई समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन पार्टीले दिइसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनी समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेकी हुन् । प्रत्यक्षबाट सांसद बनेका दुई जनाले भने अशोक राई नेतृत्वको जसपा रोजेका छन् र सरकारलाई समर्थन गरेका छन् ।

यद्यपि उक्त दलबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारलाई अझै ४७ सांसदको समर्थन रहेको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सरकारी निर्णयको स्वागत ठगीको अभियोगमा पक्राउ उत्तरपूर्वी पाकिस्तानमा आक्रमण, पाँच जना प्रहरीको मृत्यु राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट कोरला नाका सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई रोजगारी नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ जेन्जी आन्दोलनका शहिदः भ्रष्टाचार अन्त्यको भएको देख्ने छत्रमानको सपना बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ : रवि लामिछाने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बुधबार बस्ने मन्त्रीद्वयद्वारा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय निरीक्षण ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ : ट्रम्प काठमाडौँको तापक्रम आज यस वर्षकै कम नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ : नेता पौडेल दुई नाबालकसहित ११ कैदीबन्दी पक्राउ मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा