खोज

असार ९, काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई संविधान अनुसार नै दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा आज उनले समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले दिने जिम्मेवारीको कुरा बकस दिए जसरी आएको बताए । 

समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक र संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्रोत छैन भनेर सरकार समानीकरण अनुदानमा ७ प्रतिशत जति घटाउने भन्ने कुरा आएको छ । वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने, अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौती गर्ने, यो अस्वीकार्य छ, असंवैधानिक छ ।’

स्थानीय तहका  प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री भेटेर वित्तीय समानीकरण अनुदान माग्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त मन भएको तर मन्त्रीले नमानेको टिप्पढाी गरेको भन्दै थापाले त्यस्तो नटेर्ने मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।

थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मेरो त मन छ, तर मन्त्रीहरूले मानेनन् भन्नुभएछ । प्रधानमन्त्रीजीलाई कतिपटक भन्ने हो यो, यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’