९ पुष २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

सभापति लामिछानेले लिखित प्रस्ताव पेश गर्न दिएनन्- महामन्त्री ढकाल

१९ असार २०८१, बुधबार ०६:०८

असार १९, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले समीक्षा प्रतिवेदन बारेको लिखित प्रस्ताव पेश गर्न नदिएको बताएका छन् ।

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री ढकालले आफ्नो समिक्षा प्रतिवेदन बारेको लिखित प्रस्ताव पेश गर्न सभापति लामिछानेले नदिएको आरोप लगाएका हुन् ।


उनले भनेका छन्- 'समीक्षा प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी महामन्त्रीको तर्फबाट प्रस्ताव पेश गर्न हिजो सचिवालयको बैठकमा अनुमति दिएको थियो तर लिखित प्रस्ताव तयार पारिए पनि पेश गर्ने अनुमति सभापतिले दिनु भएन । प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको प्रस्तावमा पार्टीलाई रविको पार्टी नभएर राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी बनाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ ।'

बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रशारणको माग राखेका ढकालको सो माग पुरा नभएपछि उनले मुखमा कालो टेप लगाएर सहभागिता जनाइरहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा सरकारी निर्णयको स्वागत ठगीको अभियोगमा पक्राउ उत्तरपूर्वी पाकिस्तानमा आक्रमण, पाँच जना प्रहरीको मृत्यु राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताको भेट कोरला नाका सञ्चालन भएपछि स्थानीयलाई रोजगारी नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार राष्ट्रपतिसँग बिदाइ भेट पेट्रोल छर्केर आगो लगाइ हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ जेन्जी आन्दोलनका शहिदः भ्रष्टाचार अन्त्यको भएको देख्ने छत्रमानको सपना बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ : रवि लामिछाने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बुधबार बस्ने मन्त्रीद्वयद्वारा नेपाली कांग्रेसको कार्यालय निरीक्षण ‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ : ट्रम्प काठमाडौँको तापक्रम आज यस वर्षकै कम नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ : नेता पौडेल दुई नाबालकसहित ११ कैदीबन्दी पक्राउ मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा