२४ पुष २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

अल्पमतमा परेका प्रचण्डले किन लिन खोज्दैछन् विश्वासको मत ?

२० असार २०८१, बिहीबार ०७:०२

असार २०, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन् ।

विहिबार बिहान राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुले संसद फेस गर्ने भएकाले अहिले राजीनामा नदिन आग्रह गरेका थिए । राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको सो आग्रह पछि राजीनामा नदिएर फर्किएका छन् ।

संबिधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर यसको अन्तर्य भने अर्कै छ ।


एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृतमा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्ने र कांग्रेस-एमालेको सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने यो सिधा बाटो हो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे विवाद रहेको छ । प्रचण्ड संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संबिधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संबिधानको यसै व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक रुपमा आफुलाई धोका दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ । कांग्रेस-एमाले एकठाउमा आएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यस अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने जिद्धी गर्नुको पछाडी ओलीलाई रोक्नु बाहेक अन्य कारण देखिएको छैन ।

तर अर्को तर्फ कांग्रेस र एमाको भने सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएको फैसलालाई नजीर मान्दै विकल्प भएसम्म सरकार बनाउन सकिने ब्याख्यालाई टेकेर संबिधानको धारा ७६ को २ मा फर्किन सकिने बुझाई छ । तर यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
अदालतको आदेशलगत्तै १० लाख बुझाएर अन्जला कोइराला रिहा लेखा समिति सभापति ऋषिकेशपत्नी अन्जलासँग १० लाख धरौटी माग बुवा र भाइको ज्यान लिने मिलन– ‘मलाई कम सजाय दिलाइदिनुस्, छुटेपछि मैले आमालाई हेर्नुपर्छ’ बङ्गलादेशले रद्द गर्‍यो शेख हसिनाको पासपोर्ट पर्यटन राज्यमन्त्री चौधरीविरुद्धको मुद्दामा फेरि सर्‍यो निसु विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन इजरायली राजदूतलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह अस्ट्रेलियामा मृत्यु भएकी नर्स दीक्षाबारे नयाँ खुलासा लगातार दोस्रो दिन बढ्यो नेप्से, कारोबार रकम पनि वृद्धि ड्युटीमै ढलेका प्रहरी सहायक हवल्दारको मृत्यु रवि लामिछाने पक्षका वकिलको बयान सकियो, हिरासतमुक्त होलान् ? मूलपानी क्रिकेट मैदानको स्रोत सुनिश्चितता गर्न निर्देशन बागमतीविरुद्ध आर्मीले जोड्यो पहिलो पालीमा २७६ रन, इमरान र बसिरले अर्धशतक हिर्काए गृहमन्त्री लेखकसहित ५ सांसदविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा नेपाली महिलाको शंकास्पद मृत्यु जय ट्रफी : मयनको अर्धशतकका बावजुद मधेसलाई पुलिसले गर्‍यो १२९ रनमै अलआउट वाईफाईबारे विवाद हुँदा ८० वर्षीय हजुरबुवाको हत्या, समातिए नाति-नातिनी काठमाडौंका कैदीलाई नुवाकोट सारिँदै, किन? गायक उदित नारायण बस्ने अपार्टमेन्टमा आगो लागेपछि… कुवेतमा निस्सासिएर २ नेपाली महिला श्रमिकको मृत्यु पोल्याण्ड पठाइदिन्छु भन्दै ८० लाख ठगी गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ