२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोल्पा - DLP

स्थानीय निकायप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन

२०७३, ३ मंसिर शुक्रबार ०४:०५

मङ्सिर ३, डोल्पा । निरन्तर तीन दिनको छलफलपछि ६ गाउँपालिका र दुई नगरपालिका हुनेगरी टुङ्ग्याइएको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिएको छ । 

अघिल्लो संरचनाअनुसार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाअन्तर्गत राखिएको लिकु र पहाडी गाविसलाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनुपर्ने भन्दै बिमाकर पहाडीको संयोजकत्वमा स्थानीयवासीले बुधबार स्थानीय विकास अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । स्थानीयवासीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुधबार नै आयोगमा पठाई सकिएको स्थानीय विकास अधिकारी सागर मिश्रले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारमा २० कोठे गाविस भवन, क्याम्पस, इलाका हुलाका, प्रहरी चौकी, प्रसूति केन्द्र, पशु सेवा केन्द्र लगायतका इत्यादि सुविधा व्यवस्था भएको भन्दै छुट्टै गाउँपालिका बनाउन दबाबस्वरुप स्थानीयवासीले नाराबाजी गर्दै जिविस कार्यालयसमेत घेराउ गरेका थिए । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन