खोज

मङ्सिर ८, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सम्हालेका मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवालयबीच नै तालमेल हुन नसकी सबै काम निष्प्रभावी बनेका छन् । मन्त्री आफैंले नातागोता छानेर सचिवालयमा नियुक्त गरेपछि काम प्रभावित बनेका हुन् ।

मन्त्रीले आफैंले रुचाएर नियुक्त गरेका सचिवालयका सहयोगीहरूसँग योजना तथा नीतिका विषयमा आवश्यक समन्वय, छलफल तथा समीक्षा नगर्दा मन्त्री एकातिर र सचिवालय अर्कातर्फ बनेको छ । अझ, राज्यमन्त्रीसमेत भएको मन्त्रालयमा त आपसी तालमेल अभाव र योजनाबद्ध रूपमा काम गरौं भन्ने भावनासमेत हराएको माओवादी केन्द्रका एक नेताको भनाइ छ । आपसी टसल, आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित र कुनै ठोस कार्यतालिका नहुँदा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवालय छुट्टाछुट्टै निकायजस्तो देखिन थालेका हुन् ।

माओवादीकै केही नेताले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवालयसमेत ज्ञान र सीप भएको भन्दा पहुँच र प्रभावका आधारमा छनोट गर्दा त्यसले पनि सरकारको काममा समस्या ल्याएको तथ्य खोलेका छन् । 

सरकार गठन भएको सय दिन कटिसक्दासमेत विभिन्न मन्त्रालयबाट नतिजा देखिने गरी कार्य सम्पादन नभएपछि केही साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएर काम किन नभएको भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘तपाईंहरू नै मन्त्री बन्नुभएका मन्त्रालय र मन्त्रीको काम–कारबाही कहीँकतै सुनिँदैन, देखिँदैन त ?’ पार्टीका मन्त्रीलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गरेका थिए ।

सो क्रममा मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयसँगको आपसी तालमेल अझै हुन नसकेको भन्दै नतिजा आउने गरी काम गरिरहेको भनेर छलफलमा आफ्नो बचाउ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले सोही क्रममा आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर तत्काल नतिजा आउने गरी काम गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । प्र

धानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूलाई सचिवालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म सुधार भने भएको छैन । कतिपयमा माओवादी मन्त्री तथा सचिवालयका पदाधिकारीहरू नै आवश्यक नीति निर्माण तथा ऐननियम बनाउने काममा खटेर लाग्नुपर्नेमा अनावश्यक काममा बढी ध्यान दिने गरेको समेत आरोप लाग्न थालेको छ । उनीहरूको ध्यान आर्थिकतर्फ केन्द्रित हुन थालेको हो ।

माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सदस्य लोकेन्द्र विष्ट मगरले सरकारको नेतृत्वसँग मन्त्रीको समन्वय, मन्त्री र कर्मचारी र सिंगो सरकार जनताबिचको सम्बन्ध राख्न नसके त्यसले अर्थ नराख्ने भन्दै अहिले विभिन्न मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा पनि यीनै तीन विषयमा प्रश्न उठिरहेको बताए । 

‘सिंगो सरकार र जनताबीचको कोअर्डिनेसन के छ भन्ने विषय पनि प्रमुख हो, तर यो अझै स्पष्ट भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरूले आवश्यक फिडब्याक पनि लिन सक्नुपर्छ, जनताका, विज्ञका, कार्यकर्ताहरूका । तर, त्यस्तो भएजस्तो देखिन्न ।’ आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।