खोज

मङ्सिर ८, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारसामु ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संर्घर्ष समितिले निकालिएका दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी साथीहरूलाई पुर्नवहाली गर्नुपर्ने, ने.वि.प्रा.मा कार्यरत सम्पूर्ण दैनिक ज्यालादारी कर्मचाीलाई प्रक्रिया पु¥याई एकमुष्ट स्थायी बनाउनुपर्ने, औषधी उपचार तथा दुर्घटना, विमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत मागहरू अघि सारेका छन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने योजनामा सरकार लागेको भएता पनि यस कार्यलाई स्थायी र सफल बनाउनको लागि उच्च निकायले मात्रै सम्भव नहुने भन्दै ज्यालादारीको रुपमा कामगर्ने कर्मचारीका सम्पूर्ण मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

यादवले भने,‘विगतमा जसरी दैनिक ज्यादारी कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरियो, त्यसैगरी देशैभर २ हजार संख्यामा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी काम गरिरहेका कर्मचारीलाई प्रक्रियागत रुपमा स्थायी गरियोस्, यदि गरिएन भने हामी बाध्य भएर मंसिर १२ गतेदेखि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा होमिन्छौ, त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पुर्ण परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्छ ।’

उनले अघि भने,‘प्राधिकरणमा काम गर्दाको समयमा धेरैले ज्यान गुमाउनु भएको छ, धेरैले साथीहरू अंगभंग हुनुभएको छ, उमेरको हदले डाँडो काटेको छ, यस्तो दुःखद् स्थितिमा सरकार अभिभावक भएर भूमिका खेल्नुपर्छ, अर्कोतर्फ रोजगारीले हामीलाई सवल र असल नागरिक बनाएको यस समयमा सरकारले अन्याय गर्नु जायज होईन, त्यसैले हामी आग्रह गर्दछौ, हामी देशको सेवा गर्न चाहान्छौं, यो अवसर राज्यले दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मोहन प्रसाद घिमिरेले उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चाहेर मात्र उपत्यकालाई उज्यालो बनाउने र स्थायी रुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्न सम्भव नहुने बताएका छन् ।

घिमिरेले भने,‘स्थायी कर्मचारीको हकमा विनियम लागु नहुने तर ज्यालादारी कर्मचारीको हकमा पटक–पटक विनियम बाधक छ भनेर हामीलाई अन्यायमा पार्ने काम राज्यबाट किन भैरहेको छ ? यसमा हामीहरू दुःखिद छौँ ।

कार्यक्रममा वार्ताटोली सदस्य कमला बन, लिलबहादुर दसौदि, जनकराज शर्मा, रविन्द्र गिरी, केवलराम डाँगीलगायतले आफ्ना कुराहरू राखेका थिए ।